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SHIKSHAK BHARTI, SUPREME COURT : 69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई

SHIKSHAK BHARTI, SUPREME COURT : 69000 शिक्षक भर्ती की सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकी सुनवाई



21 नवंबर 2024
लखनऊ। 69000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। किंतु कतिपय कारणों से यह सुनवाई नहीं हो सकी। इससे अभ्यर्थियों में निराशा है। सुनवाई की अगली तिथि 27 नवंबर लगी है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 13 अगस्त को पुरानी सभी सूची को निरस्त करते हुए आरक्षण नियमों के अनुसार नई सूची बनाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद चयनित अभ्यर्थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट चले गए। 

SHIKSHAK BHARTI, SUPREME COURT : 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई आज, फैसले की उम्मीद पर दोनों पक्षों की निगाहे कोर्ट पर


69000 teacher recruitment: 69000 शिक्षक भर्ती के मामले में अहम सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होनी है। यह सुनवाई पहले दो बार टल चुकी है। दोनों ही पक्ष इस मामले में कोर्ट राहत की आस में हैं। 
 

69000 teacher recruitment: Important hearing in the Supreme Court today, both sides keeping an eye on the cour
69000 शिक्षक भर्ती पर अहम फैसला आज। 

 69000 शिक्षक भर्ती मामले की बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे अभ्यर्थियों को उम्मीद है कि उनके मामले में निर्णय होगा और उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। पिछली कई तारीखों पर सुनवाई नहीं हो सकी है, इससे प्रभावित अभ्यर्थी निराश हैं। पहले सुनवाई की प्रस्तावित तिथि 19 नवंबर थी जो अब बदलकर 20 नवंबर को हो गई है।



69000 शिक्षक भर्ती मामले में 13 अगस्त को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने नई सूची बनाकर आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नई सूची जारी करने का निर्देश दिया था। इसे अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी सरकार से इसका पालन किए जाने के लिए मांग कर रहे थे। किंतु इस पर निर्णय नहीं हो सका और अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है।

पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने कहा कि वह 2020 से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। किंतु चार साल बाद भी अभी तक इसमें आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला है। इस मामले को कोर्ट-कचहरी के चक्कर में सरकार फंसाए हुए है। वह चाहे तो इसका निस्तारण एक दिन में हो सकता है। सरकार याची लाभ का प्रस्ताव देकर इस मामले का निस्तारण कर सकती है।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि हम पूरी तैयारी से हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जल्द न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर तैयारी की है। उनका भी कहना है कि उन्हें इस मामले में न्याय मिलेगा। 
आभार साभार-अमर उजाला 

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