69000 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई मंगलवार 12 नवंबर को होगी। यह सुनवाई 15 नवंबर को प्रस्तावित थी। सुनवाई पहले होने के कारण आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने सोमवार को बैठक कर आगे की रणनीति बनाई। साथ ही उम्मीद जताई कि उन्हें जल्द ही न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला अक्तूबर से चल रहा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने इस मामले की एक सुनवाई हुई है। इसके बाद से इस पर डेट लग रही है। दिवाली से पहले इस मामले में अगली तिथि 15 नवंबर को प्रस्तावित हुई थी। किंतु अब यह 12 नवंबर को ही लग गई है। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता व प्रशांत कुमार मिश्रा की की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने बैठक में कहा कि वह 2020 से इस मामले की लड़ाई लड़ रहे हैं। किंतु चार साल बाद भी अभी तक इसमें आरक्षण प्रभावित अभ्यर्थियों को न्याय नहीं मिला है। इस मामले को कोर्ट-कचहरी के चक्कर में सरकार फंसाए हुए है। वह चाहे तो इसका निस्तारण एक दिन में हो सकता है। सरकार याची लाभ का प्रस्ताव देकर इस मामले का निस्तारण कर सकती है।
वहीं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की लड़ाई लड़ रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि हम पूरी तैयारी से हैं। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमें जल्द न्याय मिलेगा। दूसरी तरफ चयनित वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को लेकर तैयारी की।
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