पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्रीय कैबिनेट ने आज कर्मचारियों के महंगाई भत्ते बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. दिवाली से पहले ही यह देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए तोहफा माना जा रहा है. इससे अक्टूबर की सैलरी बढ़ जाएगी.
आपको बता दें कि केंद्र सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाती है. इस साल यानी 2024 में भी जनवरी में डीए 4 फीसदी बढ़ाया गया था, जबकि जुलाई का डीए बढ़ाने का फैसला आज हुई बैठक में लिया गया. यही कारण है कि महंगाई भत्ते में हुई 3 फीसदी की इस बढ़ोतरी को जुलाई से ही लागू माना जाएगा. इस लिहाज से देखा जाए तो कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी जोड़कर दिया जाएगा
कितनी बढ़ जाएगी सैलरी
आपको बता दें कि कर्मचारियों का महंगाई भत्ता उनके मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी के आधार पर तय किया जाता है. मान लें कि किसी कर्मचारी का मूल वेतन अगर 40 हजार रुपये है और उसका डीए 3 फीसदी बढ़ाया जाता है तो उसकी सैलरी में 1,200 रुपये का इजाफा होगा. इस तरह, अगर मूल वेतन, महंगाई भत्ता और आवास भत्ता यानी एचआरए जोड़कर उसकी सैलरी 60 हजार रुपये पहले आती थी, तो अब 60,1200 रुपये आएगी.
कितना मिलेगा एरियर का पैसा
जैसा कि हमने आपको बताया कि 40 हजार रुपये के मूल वेतन वाले कर्मचारी को 3 फीसदी डीए बढ़ोतरी पर हर महीने 1,200 रुपये का अतिरिक्त महंगाई भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा. चूंकि, यह बढ़ोतरी जुलाई से ही प्रभावी मानी जा रही है, लिहाजा कर्मचारी को जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी दिया जाएगा. इस तरह एरियर के रूप में भी उन्हें 3,600 रुपये मिलेंगे.
अक्टूबर में कितनी आएगी सैलरी
जैसा कि आपको बताया है कि डीए में बढ़ोतरी को जुलाई से ही लागू माना जाएगा तो अक्टूबर मिलाकर कुल 4 महीने हो जाएंगे. इस तरह अक्टूबर में कर्मचारियों को अभी तक मिल रहे कुल सैलरी से करीब 4800 रुपये बढ़कर मिलेगा. यह कैलकुलेशन ऐसे कर्मचारी पर किया गया है, जिसका मूल वेतन 40 हजार और खाते में आने वाली सैलरी 60 हजार रुपये मानी गई है. ऐसे कर्मचारियों को अक्टूबर में 4 महीने का डीए मिलेगा तो खाते में आने वाली कुल सैलरी 64,800 रुपये हो जाएगी.
किसानों को भी दिया तोहफा
मोदी सरकार की कैबिनेट ने रबी सीजन के लिए फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी है. इसके किसानों की आमदनी बढ़ाने वाला फैसला माना जा रहा है. सरकार ने गेहूं की एमएसपी 150 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दी है. यह फैसला 2025-26 के लिए रबी फसलों पर लागू होगा. गेहूं रबी सीजन की सबसे बड़ी फसल मानी जाती है और इसका फायदा करोड़ों किसानों को मिलेगा.
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