SHIKSHAK BHARTI, RESERVATION : 69000 शिक्षक भर्ती आरक्षण जल्द तय होने के आसार, ओबीसी आयोग के निर्णय के खिलाफ शिक्षक भर्ती नहीं करें प्रदेश सरकार

प्रयागराज : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहायक अध्यापकों की 31 हजार से अधिक पदों की भर्ती एक सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया है। शासन में फंसी क्षैतिज आरक्षण की फाइल निस्तारित करने के लिए उच्च शिक्षा निदेशक ने शासन को पत्र भेजा है। आरक्षण तय होते ही सैकड़ों पदों की भर्ती निकलेंगी।

प्रदेश अशासकीय सहायता प्राप्त डिग्री कालेजों में विभिन्न विषयों में 4500 के लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। शासन ने 3900 पदों की भर्ती निकालने के लिए अधियाचन जारी करने की अनुमति दी है। प्रथम चरण में निदेशालय ने 11 अगस्त को उत्तर प्रदेश उच्चतर आयोग को 1303 पदों का अधियाचन भेजा। उच्च शिक्षा निदेशक ने क्षैतिज आरक्षण लागू करने के लिए शासन से अनुमति मांगी है। निदेशक डॉ. वंदना शर्मा का कहना है कि हमारी तैयारी पूरी है। शासन से जिस अनुपात में आरक्षण लागू करने की अनुमति मिलेगी। उसका पालन करते हुए भर्ती निकाल दी जाएगी।

लखनऊ। बेसिक शिक्षा परिषद में 69 हजार सहायक अध्यापक भर्ती के ओबीसी अभ्यर्थियों ने 67 हजार 887 चयनित अभ्यर्थियों में से 31 हजार 361 को नियुक्ति देने के सरकार के निर्णय को राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को अवमानना बताया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि आयोग ने भर्ती पर स्थगन आदेश दे रखा है, उसके बाद सरकार नियुक्ति कैसे कर

सकती है। अभ्यर्थियों ने आगामी दिनों में लखनऊ में आंदोलन की चेतावनी दी है। उधर, विभाग का दावा है कि आयोग को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया गया है, नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के तहत ही दी जा रही है। आरक्षण एवं एमआरसी लीगल टीम के प्रवक्ता विजय यादव का कहना है कि ओबीसी आयोग के उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति ने 7 जुलाई को भर्ती पर रोक लगाई थी। आयोग ने स्पष्ट किया था कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने के बाद भी आयोग की ओर से मामले में निर्णय देने तक भर्ती पर रोक रहेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आयोग के आदेश के तहत अभी तक सरकार इस 69000 सहायक शिक्षक भर्ती की वर्ग बार शैक्षिक गुणांक सहित मूल चयन सूची उपलब्ध नहीं कराई है।