RTI : गैर मान्यता प्राप्त परिषदीय शिक्षक संगठनों द्वारा अधिकारियों को मांगपत्र देने / वार्ता करने हेतु अधिकृत होने या न होने सम्बन्धी प्रश्न पर तीन वर्ष से विभाग मौन, RTI के अंतर्गत सूचना न देने पर सचिव परिषद पर लगा 25000 का जुर्माना
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