BONUS : 15 लाख कर्मचारियों को बोनस की सौगात, अब डीए की आश

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार ने दीपावली के मौके पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियोंे, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है। कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इसका 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा जबकि 25 फीसद का नकद भळ्गतान किया जाएगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को 1727 रुपये का नकद भळ्गतान होगा। बोनस भळ्गतान पर तकरीबन 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 1 बोनस के प्रस्ताव को मळ्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा। यह सळ्विधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। जिन कर्मचारियों को 2018-19 में किसी विभागीय अनळ्शासनिक कार्यवाही या आपराधिक मळ्कदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो उन्हें भी यह सळ्विधा मिलेगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक एक साल निरंतर सेवा पूरी नहीं की है लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हों, उन्हें भी यह सळ्विधा मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 1184 रुपये मिलेंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च 2019 के बाद रिटायर हळ्ए हैं या 30 अप्रैल 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों।राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य सरकार ने दीपावली के मौके पर सूबे के 15 लाख अराजपत्रित राज्य कर्मचारियोंे, शिक्षकों और शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को बोनस की सौगात दी है। कर्मचारियों को वर्ष 2018-19 के लिए 30 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा। बोनस के लिए प्रति कर्मचारी 6908 रुपये की धनराशि मंजूर की गई है। इसका 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के भविष्य निधि (जीपीएफ) खाते में जाएगा जबकि 25 फीसद का नकद भळ्गतान किया जाएगा। इस हिसाब से कर्मचारियों को 1727 रुपये का नकद भळ्गतान होगा। बोनस भळ्गतान पर तकरीबन 950 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। 1 बोनस के प्रस्ताव को मळ्ख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी मिलने के बाद वित्त विभाग ने मंगलवार को शासनादेश जारी कर दिया है। बोनस का लाभ 4800 रुपये तक ग्रेड वेतन पाने वाले सभी पूर्णकालिक अराजपत्रित कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों, सहायताप्राप्त शिक्षण व प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के कर्मचारियों को मिलेगा। यह सळ्विधा केवल उन कर्मचारियों को मिलेगी जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक एक साल की निरंतर सेवा पूरी कर ली हो। जिन कर्मचारियों को 2018-19 में किसी विभागीय अनळ्शासनिक कार्यवाही या आपराधिक मळ्कदमे में दंड दिया गया हो, उन्हें बोनस नहीं मिलेगा। ऐसे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक तीन वर्ष या उससे अधिक समय तक लगातार काम किया हो उन्हें भी यह सळ्विधा मिलेगी। ऐसे पूर्णकालिक कर्मचारी जिन्होंने बीती 31 मार्च तक एक साल निरंतर सेवा पूरी नहीं की है लेकिन उस तारीख तक दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के तौर पर तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार काम करते रहे हों, उन्हें भी यह सळ्विधा मिलेगी। ऐसे कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 1184 रुपये मिलेंगे। जो कर्मचारी 31 मार्च 2019 के बाद रिटायर हळ्ए हैं या 30 अप्रैल 2020 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों।