लखनऊ ' विशेष संवाददाता । खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ)को 12 हजार रुपये यात्रा भत्ता देने का मामला अधर में लटक गया है। अब इस पर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। बीते दिनों हुई सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया।
विभाग कर चुका है ऐलान: सितंबर के आखिरी हफ्ते में खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बीईओ) को स्कूलों का निरीक्षण करने के लिए यात्रा भत्ता देने का न सिर्फ ऐलान किया गया बल्कि आदेश भी जारी कर दिया गया। इस संबंध में समग्र शिक्षा अभियान में बजट भी था और इसका अनुमोदन भी अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा से लिया गया। 27 सितंबर को खण्ड शिक्षा अधिकारियों की बैठक में इसका ऐलान भी किया गया लेकिन अब मामला अटक गया है।
मुख्य सचिव ने जताया ऐतराज: बीते दिनों हुई कार्यकारिणी समिति की बैठक में मुख्य सचिव आरके तिवारी ने इस भत्ते पर आपत्ति जताई। सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने इस पर ऐतराज जताते हुए कहा कि इससे अन्य विभागों में भी यात्रा भत्ता देने की मांग आ सकती है। वहीं उन्होंने इस पर आपत्ति की कि इतने बड़े वित्तीय प्रस्ताव पर उच्च स्तर से अनुमोदन लेना चाहिए था। प्रदेश में एक हजार से ज्यादा बीईओ हैं और इस भत्ते से हर महीने लगभग 1.20 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा लेकिन बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री इसकी घोषणा कर चुके हैं लिहाजा इस प्रस्ताव को सीएम के पास भेजने का फैसला किया गया है।
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