NEWS18 UTTAR PRADESH |JANUARY 4, 2019, 9:16 PM IST
EXAMINATION, RECRUITMENT : 6 जनवरी की परीक्षा स्थगित हुई तो 4.30 लाख परीक्षार्थियों को हो सकती हैं ये मुश्किलें
सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है कि यूपीटेट 2018 में गलत सवाल को लेकर दाखिल एक रिट की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर स्टे लगा दिया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.
टीईटी 2018 में सेलेबस से बाहर प्रश्न पूछे जाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है. अवकाश के दिन शनिवार को कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी. छह जनवरी को होने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा कोर्ट के फैसले पर करेगी निर्भर करेगी. यदि कोर्ट का आदेश मिलने के बाद 6 जनवरी की परीक्षा स्थगित हुई तो 4 लाख 30 हजार परीक्षार्थियों को ठंड के इस मौसम में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.
सोशल मीडिया पर यह खबर फैल रही है कि यूपीटेट 2018 में गलत सवाल को लेकर दाखिल एक रिट की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 जनवरी को होने वाली परीक्षा पर स्टे लगा दिया है, लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है. अधिकारियों का कहना है कि अभी तक उन्हें इस संबंध में कोई आर्डर प्राप्त नहीं हुआ है और वे शुक्रवार को परीक्षा की तैयारियों को लेकर सभी 16 मंडल मुख्यालयों के साथ वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग करने जा रहे हैं.
ठंड के इस मौसम में 4 लाख 30 हजार परीक्षार्थियों में से अधिकांश ने घर से दूर स्थित परीक्षा केंद्रों तक जाने के लिए रेलवे का रिजर्वेशन करवा लिया है. कुछ परीक्षार्थी पहले ही परीक्षा केंद्र वाले शहर में पहुंच चुके हैं. अनेक परीक्षार्थी रोडवेज बसों या अन्य साधनों से परीक्षा केंद्र तक पहुंचेंगे. ऐसे यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा स्थगित कर दी जाती है तो ठंड के इस मौसम में लाखों परीक्षार्थियों को अनेक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा.
बता दें रविवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा 16 मंडल मुख्यालयों पर बने 800 परीक्षा केन्द्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित होगी. इस बार पारदर्शिता और त्रुटिपूर्ण प्रश्नों से बचने के लिए विभाग ओएमआर शीट पर परीक्षा करवा रहा है. विभाग की कोशिश है कि परीक्षा का परिणाम 22 जनवरी तक घोषित कर दिया जाए.
समायोजन रद्द होने के बाद से आन्दोलनरत शिक्षामित्रों को इस भर्ती परीक्षा में ज्यादा मौका मिलने के आसार हैं. सरकार के शासनादेश से जहां आवेदन करने की अधिकतम सीमा को 60 वर्ष कर दिया गया है. वहीं कट ऑफ लिस्ट न जारी होने की वजह से उन्हें 25 अंक का भारांक भी मिलेगा. जिससे उनके ज्यादा से ज्यादा संख्या में चयनित होने की संभावना जताई जा रही है.
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