ALLHABAD HIGHCOURT, UPTET, PROMOTION : पदोन्नति के लिए टीईटी पास की अनिवार्यता के मामले पर पुन: होगी सुनवाई, माननीय उच्च न्यायालय ने टीईटी की अनिवार्यता सम्बन्धी सिंगल बेन्च के आदेश को खारिज करते हुए पुनः मामले को सुनने का दिया आदेश क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें

ALLHABAD HIGHCOURT, UPTET, PROMOTION : पदोन्नति के लिए टीईटी पास की अनिवार्यता के मामले पर पुन: होगी सुनवाई, माननीय उच्च न्यायालय ने टीईटी की अनिवार्यता सम्बन्धी सिंगल बेन्च के आदेश को खारिज करते हुए पुनः मामले को सुनने का दिया आदेश क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें

Court  No. - 40 Case  :-  SPECIAL APPEAL  DEFECTIVE  No.  -  645  of  2018 Appellant  :-  Bhisham  Pal  Singh  And  4  Others Respondent  :-  Deepak  Sharma  And  21  Others Counsel  for  Appellant  :-  Kushmondeya  Shahi Counsel  for  Respondent  :-  C.S.C.,Ashok  Kumar  Yadav,Awadhesh Kumar,Dhananjay  Awasthi,Satish  Chandra  Yadav,Shantanu Khare,Shyam  Krishna  Gupta Hon'ble  Amreshwar  Pratap  Sahi,J. Hon'ble  Bachchoo  Lal,J. This  appeal  questions  the  correctness  of  the  impugned  judgment  dated 15th  May,  2018  on  several  grounds,  more  particularly  on  the  ground  that  the learned  Single  Judge  while  proceeding  to  consider  the  legal  aspects  has omitted   to  consider  the  clause  specifying  exemption  in  possession  of minimum  qualification  for  promotion  in  the  notification  dated  23th  August 2010  as  referred  to  in  the  notification  dated  12th  November,  2014  which  has been  made  the  basis  of  the  impugned  judgment.  It  is  further  submitted  that the  learned  single  judge  has  also  omitted  to  consider  paragraphs  66  to  70  of the  full  Bench  Judgment  in the  case  of  Anand Kumar  Yadav  and  others  vs. Union  of  India  and  others  2015  (8)  ADJ  338  which  has  been  affirmed  by the Supreme Court. The  contention  therefore  in  short  is  that  the  learned  Single  Judge should  have  taken  into  consideration  the  aforesaid  statutory  provision  and the law  before arriving at  the conclusion and issuing a mandamus. The  judgment  relied  on  has  been  placed  before  us.  On  the  other  hand, Sri    Dhananjay  Awasthi,  learned  counsel  for  NCTE  has  invited  the  attention of  the    Court  to  the  judgment  of  a  learned  Single  Judge  in  a  case  of  Subedar Yadav  and  54  others    in  writ  Petition  No.16523  of  2018  that  has  been  upheld by  a  Division  Bench  in  Special  Appeal  No.737  of  2018  decided  on 04.09.2018. Sri   Khare,  learned  Senior  Counsel  for  the  respondents-petitioners contends  that  as  a  matter  of  fact,  the  eligibility  and  minimum  qualifications in  the  case  of  promotions  which  is  presently  involved  would  equally  apply with  the  same  force  keeping  in  view  the  notifications  that  have  been  referred to  by  the  learned  Single  Judge.  He  submits  that  the  continuance  of  the appellants  by  itself  will  not  condone  or  give  them  any  subsidy  in  the possession  of    minimum  qualifications  which  now  stands  standardised  and prescribed  under  the  notifications  of  the  NCTE  as  indicated  by  the  learned Single  Judge  in  the  impugned  judgment.  He  therefore  contends  that  there  is no  error  much  less  a  legal  error  and  consequently  if  the  appellants  do  not posses    the  said  minimum  eligibility    criteria  for  promotion    to  the  post  of Head  Master,  they  cannot  as  a  matter  of  right  contend  that  the  directions issued by the learned Single Judge  suffer  from  infirmity. We  have  considered  the  submissions  raised  and  we  find  that  the  appeal deserves  to  be  allowed  on  the  short  ground  of  total  non-consideration  of  the exemptions  referred  to  for  promotion  regarding  possession  of  minimum qualification  under  the  notification  dated  23rd  August  2010  which  finds reference  in  the  notification  dated  12th  November,  2014  as  well  as  the decision  in  the  case  of  Anand  Kumar  Yadav.  We  also  find  that  neither  before the  learned  Single  Judge  nor  before  the  Bench  which  affirmed  the  judgment in   the  case  of  Subedar  Yadav  (supra),  the  aforesaid  contentions  were examined  nor  any  reference  was  made  to  paragraphs  66  to  70  of  the  full Bench  judgment  in  the  case  of  Anand  Kumar  Yadav  and  others  vs.  Union of  India  and  others  2015  (8)  ADJ  338  as  affirmed  by  the  Supreme  Court  in the  case  of  State  of  U.P  and  another  Vs.    Anand  Kumar  Yadav  and  others 2017 (3)  ESC  570. We  are  of  the  opinion  that  the  aforesaid  provisions  and  the  decision referred  to  above  ought  to  have  taken  notice  of  that  was  imperative  before arriving  at  the  conclusion  that  the  appellants  or  the  candidates  similarly situate  would  not  be  entitled  to  any  of  the  exceptions  as  provided  for  in  the notification  dated  12.11.2014  read  with  the  notification  dated  23.08.2010. Consequently, on this  short  ground alone, the  appeal  deserves  to be allowed. We  accordingly  allow  the  appeal  and  set  aside  the  impugned  judgment
dated  15.05.2018  with  a  request  to  the  learned  Single  Judge  to  proceed  to hear  and  dispose  of  the  matter  at  the  earliest  keeping  in  view  of  the  fact  that the  promotions  are  long  over  due    in  the  controversy  presently  involved.  The appeal  is  accordingly allowed. The  appellants  are  permitted  to  get  themselves  impleaded  in  the  writ petition  No.11287  of  2018  which  shall  stand  restored  to  its  original  number and shall  be heard on merits. Sri  Dhananjay  Awasthi  the  learned  counsel  the  for  NCTE  as  well  as the  learned  standing  counsel  are  both  directed  to  file  their  counter  affidavits in  the  said  writ  petition  within  two  weeks  and  one  week  for  rejoinder.  The matter  shall  be  heard thereafter. Appeal  allowed. Order  Date  :-  18.9.2018 saqlain

Court  No.  -  40 Civil  Misc.  Delay Condonation  Application No.1 of  2018                                                In Case :-  SPECIAL APPEAL DEFECTIVE  No. - 645 of  2018 Appellant  :-  Bhisham  Pal  Singh  And 4 Others Respondent  :-  Deepak  Sharma  And 21 Others Counsel  for Appellant  :-  Kushmondeya Shahi Counsel  for  Respondent  :-  C.S.C.,Ashok Kumar  Yadav,Awadhesh Kumar,Dhananjay  Awasthi,Satish Chandra  Yadav,Shantanu Khare,Shyam Krishna  Gupta Hon'ble  Amreshwar  Pratap Sahi,J. Hon'ble Bachchoo Lal,J. This  application  to  condone  the  delay  has  been  filed  praying  that  the sufficient  cause  has  been  shown  in  the  affidavit  in  support  of  the  application which may  be considered and the delay  be condoned. Having considered the  same,  we  are satisfied  that  the  delay deserves  to be condoned  as  sufficient  cause  has  been  shown. The  application  is  allowed.  The  appeal  shall  be  treated  as  within  time and shall  be given a regular  number  by he  office. Order  Date :-  18.9.2018 saqlain

Court No. - 40

Civil Misc. (Leave to Appeal) Application No.2 of 2018

 In

Case :- SPECIAL APPEAL DEFECTIVE No. - 645 of 2018

Appellant :- Bhisham Pal Singh And 4 Others

Respondent :- Deepak Sharma And 21 Others

Counsel for Appellant :- Kushmondeya Shahi

Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ashok Kumar Yadav,Awadhesh 

Kumar,Dhananjay Awasthi,Satish Chandra Yadav,Shantanu Khare,Shyam 

Krishna Gupta

Hon'ble Amreshwar Pratap Sahi,J.

Hon'ble Bachchoo Lal,J.

Heard Sri K. Shahi, learned counsel for the appellant.

This application for leave to appeal has been filed contending that all the

appellants are directly affected on account of the directions issued by the

learned Single Judge as their right of promotion has been affected in view of

the mandamus issued by this Court under the impugned judgment date 15th

May, 2018.

Having heard learned counsel for the respondent-petitioners Sri Ashok

Khare, learned senior counsel assisted by Ms. Neha Rai Choudhary, Sri

Dhananjay Awasthi, learned counsel for the National Council for Teacher

Education, Sri Ashok Kumar Yadav, Awadesh Kumar, Shyam Krishan Gupta

and Statish Chandra Yadav for District Inspector of Schools concerned, and

the learned standing counsel for the State, we are satisfied that the impugned

judgment directly impinges upon the rights of promotion of the appellants

and therefore, they have a right to prefer this appeal. 

Consequently, leave to appeal is granted. Application allowed.

Order Date :- 18.9.2018

saqlain

शिक्षकों के प्रमोशन में टीईटी (TET) की अनिवार्यता पर मा0 हाईकोर्ट द्वारा दिये गए अब तक सभी मुख्य फैसले व निर्देश एवं बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा की गई कार्यवाही/ आदेश देखें

🔊 प्रमोशन में टीईटी को अनिवार्य करने के उद्देश्य से दीपक शर्मा एवं अन्य द्वारा योजित रिट संख्या 11287/2018 पर पहली बार मा0 न्यायालय द्वारा दिनाँक 15 मई 2018 को पदोन्नति में NCTE नियमावली का अनुपालन किये जाने सम्बन्धी आदेश पारित करते हुए पदोन्नति में भी टीईटी अनिवार्य माना।

👉 NCTE नियमावली के नियम 4B का अनुपालन में प्राथमिक /उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पदोन्नति हेतु टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य किये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 15/05/2018 देखने हेतु यहां क्लिक करें

🔊 जिस NCTE नियमावली की मा0 न्यायालय द्वारा चर्चा की गई वो 12 नवंबर 2014 को जारी की गई।
👉 NCTE नियमावली एवं नियम 4B देखने हेतु यहां क्लिक करें

🔊 दीपक शर्मा एवं अन्य के मामले में मा0 उच्च न्यायालय के निर्णय दिनाँक 15/05/2018 के अनुपालन में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा दिनाँक 17/05/2018 को प्रदेश में गतिमान पदोन्नति कार्यवाही को अग्रिम आदेश तक स्थगित कर दिया गया।
👉 पदोन्नति कार्यवाही स्थगित करने सम्बन्धी सचिव बेसिक शिक्षा परिषद का आदेश दिनाँक 17/05/2018 देखने हेतु यहां क्लिक करें

🔊 बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा पदोन्नति कार्यवाही स्थगित किये जाने के लगभग 2 माह पश्चात बिना टीईटी के पदोन्नति किये जाने हेतु सूबेदार यादव एवं अन्य द्वारा एक याचिका 16523/2018 फ़ाइल की गई। इस याचिका की सुनवाई करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा दीपक शर्मा व अन्य के मामले में दिया गया दिनाँक 15/05/2018 का आदेश सही माना गया और प्रमोशन में टीईटी को अनिवार्य मानते हुए इस याचिका को खारिज कर दिया।
(📌नोट:- इस याचिका के आदेश को ही सोशल मीडिया में "बिना टेट पास किये होगा प्रमोशन" लिखकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।)
👉 सूबेदार यादव एवं अन्य की बिना टेट के पदोन्नति किये जाने सम्बन्धी याचिका को खारिज किये जाने सम्बन्धी मा0 उच्च न्यायालय का आदेश दिनाँक 01/08/2018 देखने हेतु यहां क्लिक करें

🔊 जब सूबेदार यादव एवं अन्य की याचिका 16523/2018 मा0 न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गयी तब उनके द्वारा डबल बैंच में स्पेशल अपील 737/2018 फ़ाइल की गई। इस अपील पर सुनवाई करते हुए डबल बैंच द्वारा भी अपने आदेश दिनाँक 04/09/2018 द्वारा प्रमोशन में टीईटी की अनिवार्यता पर मुहर लगाई गई एवं स्पेशल अपील को खारिज कर दिया गया।
👉स्पेशल अपील को खारिज करने एवं गुणवत्ता हेतु पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता को आवश्यक बताये जाने सम्बन्धी डबल बैंच का आदेश दिनाँक 04/09/2018 देखने हेतु यहां क्लिक करें

शिक्षकों द्वारा लगातार बहुत सारी क्वेरी या पूछताछ  की जा रही है कि आखिर इस मामले की वस्तुस्थिति क्या है? 

🔊  उपरोक्त सभी आदेशों व कोर्ट के निर्णयों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता:-

✔️प्रमोशन में टीईटी मामले में अब तक जाये न्यायायिक तरीके से सोचा जाए तो वर्तमान में डबल बैंच का पदोन्नति में टेट की अनिवार्यता सम्बन्धी निर्णय ही अंतिम रुप से आज प्रभावी है। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा अग्रिम आदेश तक गतिमान पदोन्नति प्रक्रिया पर रोक भी लगा रखी है। सरकार /परिषद द्वारा प्रमोशन में टीईटी अनिवार्यता पर अभी कोई संशोधित नियमावली या निर्देश जारी नहीं किये गए हैं। 

अतः भविष्य की प्रमोशन में टीईटी अनिवार्य होगा या नहीं इस पर अंतिम निर्णय अभी भविष्य की गर्त में ही छिपा हुआ है।
वर्तमान में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णयों  को देखकर यही लगता है कि सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण कर भविष्य की चुनौती के लिए तैयार रहने की सलाह  दी जाती है। आगे इस मामले में राहत सरकार, बेसिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा परिषद के पक्ष रखने और वर्तमान में इस दायरे में आ रहे शिक्षकों की प्रभावी पैरवी के साथ साथ शिक्षक संगठनों की सक्रियता पर निर्भर करेगा।  सभी शिक्षकों के लिए  यही अच्छा होगा कि वर्तमान में गतिमान  UPTET/CTET प्रक्रिया में आवेदन  अवश्य करें और किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए अपनेआप को मजबूती से को तैयार रखें।