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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

UNIFORM, BOOKS : विद्यालयों में किताबों का पूरा सेट और यूनिफार्म जल्द बांटें- अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रभात ने दिए निर्देश

UNIFORM, BOOKS : विद्यालयों में किताबों का पूरा सेट और यूनिफार्म जल्द बांटें- अपर मुख्य सचिव डॉ. प्रभात ने दिए निर्देश

लखनऊ । बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. प्रभात कुमार ने हिन्दुस्तान से बातचीत में कहा कि यह विभाग मुख्यमंत्री की प्राथमिकता पर है। उनके आदेश हैं कि बच्चे देश का भविष्य हैं। इनकी शिक्षा से कोई खिलवाड़ न किया जाए इसलिए हम विभाग की पूरी कार्यसंस्कृति बदलने की कवायद शुरू कर चुके हैं। इसे प्राथमिकता पर मिशन मोड में किया जाएगा। .

उन्होंने कहा कि जुलाई के अंत तक सरकारी स्कूलों के सभी बच्चों को किताबों का पूरा सेट और यूनिफार्म दे दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगस्त से स्कूलों में बदलाव दिखेगा। शिक्षकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। इसकी क्या प्रक्रिया होगी, इस पर विचार किया जा रहा है। डण्डे के बल पर शिक्षकों को स्कूल नहीं पहुंचाया जा सकता। डा. प्रभात कुमार ने गुरुवार को कार्यभार संभालते ही स्पष्ट कर दिया कि काम न करने वाले अफसर व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं उन्होंने विभाग की पूरी कार्यशैली बदलने के निर्देश दिए है। .

एससीईआरटी करेगा घटते नामांकन पर अध्यययन: यूनिफार्म, किताबें, मिड डे मील, जूता-मोजा, स्कूल बैग और प्रशिक्षित शिक्षकों के बाद भी सरकारी स्कूलों में बच्चों का नामांकन घट क्यों रहा है, इस पर डा. प्रभात कुमार ने चिंता जताई है। उन्होंने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद को निर्देश दिए हैं कि वह एक हफ्ते में इस पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि आखिर वे क्या कारण हैं कि सरकारी स्कूलों में बच्चे आना नहीं चाहते और नामांकन होने के बाद भी उपस्थित बच्चों की संख्या कम रहती है। इसके कारण खोजे जाएं तभी हम नामांकन बढ़ा सकेंगे। .

कार्यसंस्कृति बदलने पर काम शुरू.
वहीं, बेसिक शिक्षा विभाग अपर मुख्य सचिव के निर्देशों के बाद अपनी कार्य संस्कृति बदलने पर काम शुरू कर चुका है। सोमवार तक इस पर विस्तार से आदेश जारी किए जाएंगे। इसमें शिक्षकों के समय पर स्कूल आने, बच्चों को पढ़ाने के नए तरीके ईजाद करने, स्कूल परिसर को साफसुथरा और पॉलिथीनरहित करने, विभागीय कार्यप्रणाली में तेजी लाने, कोर्ट केस लम्बित न रखने, कोर्ट केस अगले तीन महीने में 50 फीसदी कम करने संबंधी निर्देश दिए जा रहे हैं।
  - डॉ प्रभात कुमार, अपर मुख्य सचिव.



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