RETIRMENT, SCREENING : अनिवार्य सेवानिवृत्ति को शिक्षा महकमे परखी जा रही के अफसरों व कर्मचारियों की दक्षता
इलाहाबाद : शिक्षा महकमे के चुनिंदा अफसरों की सरकार अनिवार्य सेवानिवृत्ति कर चुकी है। अब प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों, अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों, जिला व मंडल में नियुक्त सरकारी कर्मचारियों की इन दिनों दक्षता जांची जा रही है। इस प्रक्रिया में चिह्न्ति होने वालों की भी अनिवार्य सेवानिवृत्ति होगी। राज्य व मंडल स्तर पर अफसर व कर्मचारियों की स्क्रीनिंग में लगे अधिकारी इसी माह शासन को रिपोर्ट देंगे।
प्रदेश सरकार का निर्देश है कि 50 वर्ष या उससे अधिक के जिन अफसर व सरकारी कर्मचारियों पर तमाम गंभीर आरोप लगे हैं और उनका कामकाज भी दुरुस्त नहीं है, ऐसे अफसर-कर्मियों को सरकार ढोएगी नहीं, बल्कि उनकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति करके बाहर का रास्ता दिखा देगी। शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेद्र विक्रम बहादुर सिंह ने अफसरों को ऐसे अधिकारी व कर्मचारियों को खोजने व उनकी रिपोर्ट शासन को भेजने का निर्देश दिया है। इस कार्य के लिए निदेशालय स्तर पर अपर शिक्षा निदेशक शिविर कार्यालय निशातगंज लखनऊ को नोडल अधिकारी बनाया गया है। नोडल अधिकारी स्क्रीनिंग की कार्यवाही का सतत अनुश्रवण करते हुए तय समय में इसे पूरा कराएंगे। इस कार्य के लिए राज्य, मंडल व जिला स्तर पर भी स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय कमेटी के अध्यक्ष अपर शिक्षा निदेशक बेसिक मुख्यालय इलाहाबाद होंगे। संयुक्त शिक्षा निदेशक मुख्यालय इलाहाबाद व उप शिक्षा निदेशक सेवाएं मुख्यालय इलाहाबाद सदस्य होंगे। मंडल स्तर पर अध्यक्ष मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक होंगे। वहीं, मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक, संबंधित जिलों के जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे।
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