HRA, BASIC SHIKSHA NEWS : 15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा एचआरए और सीसीए बढ़ने का लाभ, क्लिक कर देखें किसको मिलेगा कितना

HRA : 15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा एचआरए और सीसीए बढ़ने का लाभ, क्लिक कर देखें किसको मिलेगा कितना

लखनऊ : वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि एचआरए को दोगुना करने का लाभ प्रदेश के 8,52,229 राज्य कर्मचारियों, 5.5 लाख शिक्षकों और एक लाख शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को मिलेगा।

एचआरए को दोगुना करने के फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर सालाना 2223 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्ययभार आएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि एक अगस्त 2016 को सरकार ने एचआरए में 20 प्रतिशत इजाफा कर दिया था जिस पर 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च आया था। लिहाजा एचआरए में अब जो बढ़ोतरी हुई है, उससे खजाने पर 1723 करोड़ रुपये का वास्तविक अतिरिक्त व्ययभार आएगा।

एचआरए के लिए तीन श्रेणियों में बांटे नगर : सरकार ने एचआरए दोगुना करने के फैसले के साथ इसके लिए नगरों के वर्गीकरण में भी बदलाव किया है। पुनरीक्षित एचआरए के संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर पांच लाख या इससे अधिक आबादी वाले 15 शहर श्रेणी ‘अ’ में रखे गए हैं। इनमें लखनऊ, कानपुर, मेरठ, बरेली, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, नोयडा

लखनऊ : योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, राजकीय व सहायताप्राप्त शिक्षकों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों व शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) और नगर प्रतिकर भत्ता (सीसीए) दोगुना करने का फैसला किया है। सरकार के इस फैसले का लाभ उन स्थानीय निकायों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के कार्मिकों को भी मिलेगा जिनमें पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स लागू किया गया है। 1इन भत्ताें की बढ़ी दरें पहली जुलाई 2018 से लागू होंगी जिनका भुगतान अगस्त के वेतन के साथ होगा। एचआरए बढ़ने का फायदा प्रदेश के लगभग 15.02 लाख कर्मचारियों व शिक्षकों को होगा। वहीं सीसीए में इजाफे का लाभ प्रदेश में एक लाख से अधिक आबादी वाले नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले कर्मचारियों और शिक्षकों को मिलेगा।1कर्मचारियों व शिक्षकों के भत्ते बढ़ाने के बारे में राज्य वेतन समिति की सिफारिशों के मद्देनजर मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों के समेत कुल आठ निर्णय हुए। वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल और अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल ने फैसलों की जानकारी दी। अपर मुख्य सचिव वित्त ने बताया कि एचआरए और सीसीए की मौजूदा दरें एक दिसंबर 2008 से लागू हैं। सातवां वेतनमान एक जनवरी 2016 से लागू हो चुका है। सातवें वेतन आयोग के संदर्भ में गठित राज्य वेतन समिति ने कर्मचारियों और शिक्षकों के भत्ताें के बारे में अपनी रिपोर्ट फरवरी में मुख्यमंत्री को सौंपी थी।