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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : हजारों शिक्षक लाइन में, चुनिंदा को मनचाही अंतर जिला तबादले में मिली तैनाती, शासन के निर्देश का बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने किया क्रियान्वयन, ऑनलाइन आवेदन करने वालों की प्रक्रिया रुकी, ऑफलाइन आदेश जारी

INTERDISTRICT TRANSFER, BASIC SHIKSHA NEWS : हजारों शिक्षक लाइन में, चुनिंदा को मनचाही अंतर जिला तबादले में मिली तैनाती, शासन के निर्देश का बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने किया क्रियान्वयन, ऑनलाइन आवेदन करने वालों की प्रक्रिया रुकी, ऑफलाइन आदेश जारी

राब्यू, इलाहाबाद : अंतर जिला तबादलों में शिक्षकों को नियमों का पाठ पढ़ाने वालों ने खुद ही नियम तोड़ दिए हैं। प्रदेश के हजारों शिक्षक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके प्रक्रिया आगे बढ़ने की राह देख रहे हैं, वहीं शासन व बेसिक शिक्षा परिषद के अफसरों ने चुनिंदा शिक्षकों को दूसरे जिले में मनचाही तैनाती दे दी है। शासन व परिषद अफसरों के पत्र सोशल मीडिया में वायरल हुए तो परिषद के लाखों शिक्षक ठगा महसूस कर रहे हैं।

उन्नाव में तैनात सहायक शिक्षिका बिंदु दीक्षित का शाहजहांपुर, रेनू का हरदोई से आगरा, सुनीता सोनकर का देवरिया से मऊ, शुभ्रा तिवारी का श्रवस्ती से गौतमबुद्ध नगर, प्रियंका सिसौदिया का लखीमपुर खीरी से बिजनौर अंतर जिला तबादला आदेश सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना है। सूत्रों की मानें तो जिन शिक्षकों का तबादला आदेश हुआ है, उनकी फेहरिस्त और लंबी है। इतना ही नहीं, 30 जनवरी को यह सभी आदेश शासन के विशेष सचिव एस राजलिंगम की ओर से जारी हुए। शासन ने जिस तरह शिक्षकों का अलग-अलग आदेश जारी किया। उसी का अनुपालन करते हुए बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा ने 31 जनवरी को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया। उसमें शासन के पत्र का हवाला भी दिया गया है। चुनिंदा शिक्षकों को तैनाती भी मिल गई है।

प्रक्रिया के बीच हुए तबादले: बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों के शिक्षकों की की प्रक्रिया चल रही है। बीते 16 से 29 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए गए हैं। इसमें करीब 15 हजार शिक्षकों ने आवेदन किया है। तीन फरवरी को तबादले की काउंसिलिंग होनी थी, जिसे रोका गया है। 1छह को हाईकोर्ट में सुनवाई : हाईकोर्ट ने में महिला शिक्षकों को पति या ससुराल वाले जिले में जाने के लिए पांच साल की समय सीमा लागू न करने का निर्देश दिया है। उस पर सरकार से जवाब तलब किया है। सरकार पहले ही आदेश जारी करके जवाब दाखिल करेगी। सुनवाई छह फरवरी को होगी।

ऑनलाइन आवेदन करने वालों की प्रक्रिया रुकी, ऑफलाइन आदेश जारी

◼ शासन के निर्देश का बेसिक शिक्षा परिषद सचिव ने किया क्रियान्वयन

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