ONLINE SYSTEM, BASIC SHIKSHA NEWS, TEACHING : 'लंदन की तर्ज पर यूपी में भी ऑनलाइन होगी शिक्षा व्यवस्था', प्राइमरी, बेसिक, माध्यमिक, डिग्री आदि सभी शिक्षण संस्थानों को वाईफाई से जोड़ने की कवायद चल रही, जल्द ही सभी छात्रों को इंटरनेट होगा मुहैया
⬛ एलयू के मालवीय सभागार में हुए अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बोले उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा
🌑 कार्यक्रम के दौरान डिप्टी सीएम डॉ. दिनेश शर्मा ने 'विजन 2020: अ न्यू इंडिया' विषय पर चर्चा की।
एनबीटी संवाददाता, लखनऊ: 'लंदन की तर्ज पर जल्द ही यूपी में भी शिक्षा व्यवस्था ऑनलाइन होगी। छात्रों को तकनीक और आधुनिक शिक्षा मुहैया करवाने के लिए सरकार प्रयास कर रही है।' ये बात प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कही। वह शनिवार को लखनऊ विश्वविद्यालय(एलयू) के मालवीय सभागार में कॉमर्स विभाग की ओर से 'विजन 2020: अ न्यू इंडिया' विषय पर हुए अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे।
कार्यक्रम में डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि हाल ही में लंदन एक कॉन्फ्रेंस में भाग लेने गया। वहां जाना कि लंदन समेत ज्यादातर देश ऑनलाइन टीचिंग से जुड़े हैं। इंटरनेट के माध्यम से बच्चों पर बस्तों का कोई बोझ नहीं है, न ही जानकारी जुटाने के लिए विभागों के चक्कर काटना होता है। सब ऑनलाइन है, इसीलिए इस व्यवस्था को प्रदेश को लागू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्राइमरी, बेसिक, माध्यमिक, डिग्री आदि सभी शिक्षण संस्थानों को वाईफाई से जोड़ने की कवायद चल रही है। जल्द ही सभी छात्रों को इंटरनेट मुहैया होगा।
अक्टूबर से हर गांव में 24 घंटे बिजली: डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के विजन 2022 पर प्रदेश में भी काम जारी है। शिक्षा में बदलाव किया जा रहा है। माध्यमिक में एनसीआरटी की किताबों को अनिवार्य कर दिया गया है। किसानों को तकनीकी कृषि की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी के तहत अक्टूबर 2018 तक प्रदेश के हर गांव को 24 घंटे बिजली भी दी जाएगी।
प्रतिभा का पलायन रोकना जरूरी
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री ने विदेश में पैसे कमाने के लिए जा रहीं प्रतिभाओं पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भारत के पास तकनीक और काबिलियत में कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को पलायन से रोकने की।
जनसंख्या पर रोक जरूरी
कॉमर्स के डीन प्रो. सोमेश शुक्ला ने कहा कि देश की बढ़ती जनसंख्या पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। देश की कृषि को बेहतर करना, भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का सकारात्मक असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। देश को वन टैक्स के साथ वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी, वन नेशन वन हेल्थ पॉलिसी की जरूरत है।
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