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एक छत के नीचे 'प्राइमरी का मास्टर' से जुड़ी शिक्षा विभाग की समस्त सूचनाएं एक साथ

BED, INQUIRY, BASIC SHIKSHA NEWS : देशभर के सभी कॉलेजों की होगी जांच, 400 बीएड कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिए निर्देश, पैसे लेकर डिग्री बांटने वाले कॉलेजों पर लगेगा ताला

BED, INQUIRY : देशभर के सभी कॉलेजों की होगी जांच, 400 बीएड कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिए निर्देश, पैसे लेकर डिग्री बांटने वाले कॉलेजों पर लगेगा ताला

नाई दिल्ली । उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में जुटी सरकार ने फिलहाल तय मानकों को पूरा न करने वाले कालेजों पर ताला लगाने का फैसला लिया है। मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने इसे लेकर देशभर के सभी कॉलेजों की जांच के निर्देश दिए है।

मंत्रलय के पास हालांकि पहले से ही तय मानकों को पूरा किए बगैर संचालित हो रहे ऐसे कालेजों को लेकर ढेरों शिकायत लंबित है। इनमें ज्यादातर ऐसे मामले है जिनमें राज्य सरकारों की ओर कोई जवाब ही नहीं दिया गया। मंत्रलय ने हाल ही इन शिकायतों के आधार पर कॉलेजों की जांच शुरू की, तो और भी कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। हजारों ऐसे कालेज हैं, जहां पर्याप्त शिक्षक तो दूर छात्रों के बैठने के लिए कमरे भी नहीं हैं।

175 फीसद कॉलेजों का संचालन निजी प्रबंधन के हाथों में देश में मौजूदा समय में वैसे भी करीब 40 हजार कालेज संचालित हो रहे हैं। इनमें सबसे अधिक कालेज उत्तर प्रदेश में हैं। इसके अलावा भी जिन राज्यों में सबसे अधिक कालेज हैं, उनमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हैं। इनमें 75 फीसद कालेजों का संचालन निजी प्रबंधन के हाथों में है।

400 बीएड कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश एनसीटीई ने तय मानकों के तहत संचालित न होने वाले देश भर के करीब 400 बीएड कॉलेजों को बंद करने की सिफारिश की है। जांच टीम ने अपने निरीक्षण में ऐसे स्कूलों की वीडियोग्राफी भी कराई है

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देशभर के सभी कॉलेजों की होगी जांच, मंत्रलय ने दिए निर्देश

खराब गुणवत्ता और मानक पूरे न करने की शिकायतों पर उठाया कदम उच्च शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। हमने देशभर के सभी कॉलेजों की जांच कराने के निर्देश दिए है। तय मानकों पर खरे न उतरने वाले कॉलेजों पर ताला लगेगा। हाल ही में हमने करीब 400 बीएड कालेजों को तय मानकों पर खरे न पाए जाने पर बंद करने की प्रक्रिया शुरू की है।

-डॉ. सत्यपाल सिंह, केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री

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