SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों का उचित न्याय करे सरकार, शिक्षामित्रों के समर्थन में आईं बसपा सुप्रीमो मायावती,
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ । बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रदेश सरकार से शिक्षामित्रों के प्रति नरम, सकारात्मक व सहयोगपूर्ण रवैया अपनाने की मांग की है। एक बयान में उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों का जीवन अधर में लटका है। वे सड़क पर आकर सरकार से सहारा पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। पर, सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है।
वेतन 10,000 रुपये तय कर उन्हें पढ़ाने पर मजबूर किया जा रहा है। जब वे न्यायसंगत नीति बनाकर समस्या हल करने के लिए आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं।
उन्होंने सरकार की निंदा करते हुए शिक्षामित्रों के प्रति सकारात्मक रुख अपनाकर ऐसी नीति बनाने की मांग की है जिससे उनकी नौकरी सलामत रहे। इस बीच, मायावती ने कांशीराम ग्रीन इको गार्डन की उपेक्षा पर नाराजगी जताई है।
उन्होंने कहा, पहले आग की घटना और अब वहां लगी मूर्तियों की चोरी ने मामले को काफी गंभीर बना दिया है। सरकार को मूर्तियों की सुरक्षा व संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने लखनऊ मेट्रो के संचालन में आ रही बाधा पर कहा है कि इससे प्रदेश की बदनामी हो रही है। इस पर भी समुचित ध्यान देने की जरूरत है।
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शिक्षामित्रों का उचित न्याय करे सरकार : मायावती
लखनऊ : बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने शिक्षामित्रों का समर्थन करते हुए सरकार से न्यायसंगत नीति बनाने की मांग की है। मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने कहा कि शिक्षामित्रों पर मुसीबत का पहाड़ टूट रहा है लेकिन, सरकार से न्याय नहीं मिल पा रहा। शिक्षामित्रों का वेतन कम कर मात्र दस हजार रुपये मासिक मानदेय पर शिक्षण कार्य करने को मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने सरकार के नकारात्मक रवैये की भर्त्सना करते हुए पुलिस द्वारा उत्पीड़न बंद कराने की मांग की।
बसपा प्रमुख ने कांशीराम ईको गार्डन की लगातार अनदेखी व उपेक्षा पर चिंता व्यक्त करते हुए मूर्तियां चोरी होने के मामले को गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि दलितों व पिछड़ों के महापुरुषों के आदर सम्मान के जुड़े हुए स्मारकों की अनदेखी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि बसपा का एक प्रतिनिधिमंडल इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से मिला लेकिन, कोई सुनवाई नहीं हुई। मायावती ने लखनऊ मेट्रो से संचालन में लगातार बाधाएं आने पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे प्रदेश की काफी बदनामी हो रही है। इस ओर सरकार को समुचित ध्यान देने की जरूरत है।
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