PRESS NOTE, PROTEST, MANDEYA, SHIKSHAMITRA : समायोजित शिक्षामित्रों और गैर समायोजित शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर हुआ 10000, कैबिनेट की बैठक में फैसला लगी मुहर 01 अगस्त 2017 से होगा लागू भारांक पर कोई निर्णय नहीं, कैबिनेट के फैसले से शिक्षामित्र नाराज, संयुक्त आंदोलन की योजना बनाने का ऐलान

PRESS NOTE, MANDEYA, SHIKSHAMITRA  : समायोजित शिक्षामित्रों और गैर समायोजित शिक्षामित्रों का मानदेय 3500 से बढ़ाकर हुआ 10000, कैबिनेट की बैठक में फैसला लगी मुहर 01 अगस्त 2017 से होगा लागू भारांक पर कोई निर्णय नहीं, कैबिनेट के फैसले से शिक्षामित्र नाराज, संयुक्त आंदोलन की योजना बनाने का ऐलान



🔴 कैबिनेट के फैसले से शिक्षामित्र नाराज, संयुक्त आंदोलन की योजना बनाने का ऐलान


प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय शिक्षामित्रों ने राज्य सरकार के फैसले पर आक्रोश जताते हुए कहा है कि भाजपा सरकार ने वादाखिलाफी की है। वहीं आदर्श शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेन्द्र शाही ने कहा है कि शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति के साथ बैठक कर जल्द ही आंदोलन की घोषणा की जाएगी। मंगलवार को कैबिनेट के एक फैसले में शिक्षामित्रों का मानदेय 10 हजार रुपये करने के फैसले पर मुहर लगाई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री इसमें हस्तक्षेप कर इसे रद्द कराएं अन्यथा प्रदेश में शिक्षामित्रों के आंदोलन से स्थितियां विस्फोटक हो जाएंगी। यदि यही करना था तो इतने आईएएस अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बनाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने कहा कि सारे प्रदेशों में शिक्षामित्रों को 12 महीने का मानदेय दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में 21, 500, राजस्थान में 20 हजार रुपये, दिल्ली में 30 हजार और महाराष्ट्र में 40 हजार रुपये मानदेय है लेकिन यूपी में ये 10 हजार पर ही अटक गए हैं। वहीं दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अनिल यादव ने ऐलान किया है कि मंगलवार से शिक्षक दिन आन्दोलन करेंगे और सुबह-शाम लोगों को सरकार के झूठे संकल्प पत्र की प्रतियां बांटेंगे। उन्होंने कहा कि हम शिक्षक हैं। आने वाले समय में टीईटी परीक्षा पास कर शिक्षक भी बन जाएंगे लेकिन केन्द्र सरकार 2019 का लोकसभा चुनाव पास नहीं कर पाएगी।


🌕 कैबिनेट का फैसला: शिक्षामित्रों को 10000 रुपये मानदेय और भी बहुत कुछ


लखनऊ । उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 165157 शिक्षामित्रों को 3500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये मानदेय देने का फैसला किया है। इनमें 1.37 लाख वह शिक्षामित्र भी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक पद से हटा दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने शिक्षामित्रों से हुई कई चक्र की वार्ता में यह भरोसा दिया था।लोकभवन में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।

फैसले के बाद शिक्षक पद पर समायोजित किए गए 1.37 लाख शिक्षामित्र पहली अगस्त, 2017 से मूल पद पर वापस हो जाएंगे। सरकार की शिक्षामित्रों के साथ पूरी सहानुभूति है। शिक्षामित्रों को 11 माह मानदेय मिलेगा। उल्लेखनीय है कि अखिलेश सरकार ने वर्ष 2014 में स्नातक उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर समायोजित करने का फैसला किया था। शिक्षामित्रों को शिक्षकों के पद पर समायोजित के लिए 19 जून, 2014 को शासनादेश जारी किया गया था।


🔵 कैबिनेट का फैसला: शिक्षामित्रों को 10000 रुपये मानदेय साथ में और भी बहुत कुछ


लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के 165157 शिक्षामित्रों को 3500 रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये मानदेय देने का फैसला किया है। इनमें 1.37 लाख वह शिक्षामित्र भी हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षक पद से हटा दिया गया था। कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने शिक्षामित्रों से हुई कई चक्र की वार्ता में यह भरोसा दिया था।लोकभवन में योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि उप्र बेसिक शिक्षा (अध्यापक) सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है।


फैसले के बाद शिक्षक पद पर समायोजित किए गए 1.37 लाख शिक्षामित्र पहली अगस्त, 2017 से मूल पद पर वापस हो जाएंगे। सरकार की शिक्षामित्रों के साथ पूरी सहानुभूति है। शिक्षामित्रों को 11 माह मानदेय मिलेगा। उल्लेखनीय है कि अखिलेश सरकार ने वर्ष 2014 में स्नातक उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से दो वर्षीय बीटीसी प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षामित्रों को अध्यापक पात्रता परीक्षा (टीईटी) से छूट देते हुए प्राथमिक शिक्षकों के पदों पर समायोजित करने का फैसला किया था। शिक्षामित्रों को शिक्षकों के पद पर समायोजित के लिए 19 जून, 2014 को शासनादेश जारी किया गया था।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में तैनात 1.37 लाख शिक्षामित्रों का समायोजन हो चुका था जब हाईकोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गलत ठहराते हुए समायोजन को रद कर दिया था। बीती 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए उनके समायोजन को रद करने का निर्णय सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब राज्य सरकार समायोजित किये गए शिक्षामित्रों को उनके मूल पद पर वापस करने के लिए नियमावली में संशोधन किया गया है। इस मौके पर बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल भी मौजूद थी।