BOUNS, ARREAR : दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को न्यूनतम Rs 7000 बोनस राशि के हिसाब से खजाने पर करीब Rs 1000 करोड़ का व्यय भार भी पड़ेगा, इस कारण बोनस की धनराशि भी एरियर देने में बनी बाधक
🔴 कर्मचारियों के वेतन का एरियर भुगतान 12 लाख कर्मियों के 50 फीसद एरियर का होता है करीब Rs 6000 करोड़, बोनस का Rs 1000 करोड़ भुगतान भी बना है बाधक
लखनऊ, एसएनबी । राज्य कर्मचारियों के वेतन के एरियर भुगतान पर किसानों की कर्ज माफी भारी पड़ गयी है। कर्ज माफी ने अक्टूबर में कर्मचारियों को सातवां वेतनमान लागू होने के कारण मिलने वाली 50 फीसद धनराशि के भुगतान को दिसम्बर के बाद तक टाल दिया है। इतना ही नहीं, दीपावली के करीब भुगतान होने वाली बोनस की धनराशि भी एरियर देने में बाधक बनती दिख रही है।
सातवें वेतनमान को लागू करने के कारण राज्य कर्मचारियों को पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार के समय ही 1 जनवरी, 2016 से 1 जनवरी, 2017 के मध्य बकाया धनराशि का भुगतान दो किस्तों में किये जाने का निर्णय हुआ, तब कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ था। उस समय फैसला हुआ कि अक्टूबर, 2017 में एरियर का 50 फीसद हिस्सा कर्मचारियों को दिया जायेगा मगर अब भाजपा की सरकार में एरियर का भुगतान अटक गया है। सूत्रों के अनुसार योगी सरकार का खजाना इतना मजबूत नहीं है कि कर्मचारियों को उनके 50 फीसद एरियर के करीब Rs 6000 करोड़ का भुगतान किया जा सके। वित्त विभाग के अधिकारी भी स्वीकारते हैं कि किसानों का कर्ज माफ करने के कारण खजाने पर Rs 36000 करोड़ का बोझ है, जबकि सरकार को टैक्स से प्राप्त होने वाली धनराशि कर्ज चुकाने के साथ एरियर भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं है।
इतना ही नहीं दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को न्यूनतम Rs 7000 बोनस राशि के हिसाब से खजाने पर करीब Rs 1000 करोड़ का व्यय भार भी पड़ेगा। शायद यही वजह रही कि योगी सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक कर पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार की कैबिनेट में हुए फैसले में संशोधन कर दिया। सरकार ने अब दिसम्बर के बाद कर्मचारियों को अक्टूबर, 2017 में दिये जाने वाले एरियर का भुगतान करने का भरोसा दिया है। सूत्रों के अनुसार इसके लिए कैबिनेट ने अब मुख्यमंत्री को अगला फैसला लेने को अधिकृत किया है। ऐसे में भविष्य में एरियर भुगतान करने के लिए फिर कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की जरूरत नहीं होगी।
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📌 BOUNS, ARREAR : दीपावली पर राज्य कर्मचारियों को न्यूनतम Rs 7000 बोनस राशि के हिसाब से खजाने पर करीब Rs 1000 करोड़ का व्यय भार भी पड़ेगा, इस कारण बोनस की धनराशि भी एरियर देने में बनी बाधक
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