ARREAR : योगी सरकार कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर देगी।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकार ने सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त का भुगतान भले ही दिसंबर के बाद करने का फैसला किया हो लेकिन राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष का इंतजार नहीं करना होगा। योगी सरकार उन्हें मार्च तक एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर देगी।
सातवां वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू हुआ है लेकिन राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को इसका लाभ पहली जनवरी 2017 से दिया। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतनमान के जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में दो समान किस्तों में करने का फैसला किया था। यह भी तय किया था कि पहली किस्त का भुगतान अक्टूबर 2017 से पहले नहीं होगा। एरियर की पहली किस्त का भुगतान अक्टूबर में होना था लेकिन किसानों की कर्जमाफी के भारी-भरकम बोझ के कारण सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अक्टूबर में एरियर का भुगतान कर सके। लिहाजा योगी सरकार ने एरियर की पहली किस्त का भुगतान दिसंबर के बाद करने का फैसला किया है। कैबिनेट के इस निर्णय के क्रम में वित्त विभाग ने गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया है।
जागरण’ से बातचीत में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि फसली ऋण की माफी हमारा किसानों से चुनाव से पहले किया गया वादा था। लिहाजा सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज माफ करना भाजपा सरकार के लिए प्राथमिकता थी। इस प्राथमिकता पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज की माफी शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार को राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों की भी चिंता है। किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार मार्च तक कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर देगी।
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राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सरकार ने सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त का भुगतान भले ही दिसंबर के बाद करने का फैसला किया हो लेकिन राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को इसके लिए अगले वित्तीय वर्ष का इंतजार नहीं करना होगा। योगी सरकार उन्हें मार्च तक एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर देगी।
सातवां वेतनमान पहली जनवरी 2016 से लागू हुआ है लेकिन राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को इसका लाभ पहली जनवरी 2017 से दिया। तत्कालीन अखिलेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतनमान के जनवरी से दिसंबर 2016 तक के एरियर का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 में दो समान किस्तों में करने का फैसला किया था। यह भी तय किया था कि पहली किस्त का भुगतान अक्टूबर 2017 से पहले नहीं होगा। एरियर की पहली किस्त का भुगतान अक्टूबर में होना था लेकिन किसानों की कर्जमाफी के भारी-भरकम बोझ के कारण सरकार की वित्तीय स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अक्टूबर में एरियर का भुगतान कर सके। लिहाजा योगी सरकार ने एरियर की पहली किस्त का भुगतान दिसंबर के बाद करने का फैसला किया है। कैबिनेट के इस निर्णय के क्रम में वित्त विभाग ने गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया है।
‘जागरण’ से बातचीत में वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि फसली ऋण की माफी हमारा किसानों से चुनाव से पहले किया गया वादा था। लिहाजा सत्ता में आने के बाद किसानों के कर्ज माफ करना भाजपा सरकार के लिए प्राथमिकता थी। इस प्राथमिकता पर अमल करते हुए राज्य सरकार ने किसानों के कर्ज की माफी शुरू कर दी है। वहीं राज्य सरकार को राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों की भी चिंता है। किसानों की कर्जमाफी की प्रक्रिया पूरी होते ही सरकार मार्च तक कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतनमान के एरियर की पहली किस्त का भुगतान कर देगी।
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