SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों के पक्ष में खुलकर सामने आए कर्मचारी और संगठन, शिक्षामित्रों पर गुरुवार को हुए लाठीचार्ज की राज्य कर्मचारियों तथा विभिन्न संगठनों ने खुलकर समर्थन किया और कहा शिक्षामित्रों के लिए नियम बनाए केंद्र सरकार

SHIKSHAMITRA : शिक्षामित्रों के पक्ष में खुलकर सामने आए कर्मचारी और संगठन, शिक्षामित्रों पर गुरुवार को हुए लाठीचार्ज की राज्य कर्मचारियों तथा विभिन्न संगठनों ने खुलकर समर्थन किया और कहा शिक्षामित्रों के लिए नियम बनाए केंद्र सरकार

गोरखपुर। शिक्षामित्रों पर गुरुवार को हुए लाठीचार्ज की राज्य कर्मचारियों तथा विभिन्न संगठनों ने खुलकर समर्थन किया है। संगठनों ने कहा है कि शिक्षामित्रों को शिक्षक का दर्जा दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार आगे आए। केंद्र सरकार नियम बनाए बनाए।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा समायोजन रद्द किए जाने के बाद निराश शिक्षामित्र आंदोलित हैं। गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर जा रहे शिक्षामित्रों को धर्मशाला बाजार में पुलिस ने रोक लिया। यहां शिक्षामित्रों से पुलिस को संघर्ष करना पड़ा। गुरुवार की घटना पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और कर्मचारियों और शिक्षक संगठनों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। संगठन के पदाधिकारियों ने लाठीचार्ज की निंदा की है।
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शिक्षामित्रों का समायोजन कराए पुलिस

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष जगदीश पांडेय ठकुराई ने प्रदेश के हजारों शिक्षामित्रों के जज्बे को सलाम करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार उनका समायोजन कराए। उन्हें शिक्षक का दर्जा दिलाए। उन्हें वेतन देने में बिना विलम्ब निर्णय ले। अब यह नहीं चलेगा कि प्रदेश के प्राथमिक और वित्तविहीन शिक्षकों को वेतन देने से सरकार भागती रहे। उन्होंने कहा कि भाजपा इस साल पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर कार्यक्रम कर रही है। पंडित जी ने कहा था कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा का सारा व्यय भार सरकार का होगा।
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17 वर्ष तपस्या करने वालों पर अत्याचार अनुचित

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ शर्मा गुट के पूर्व जिलाध्यक्ष मार्कण्डेय प्रसाद सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शिक्षामित्रों ने 17 साल तपस्या की है। उनका समायोजन रद्द होने से उनके सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है। सरकार से वह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग कर रहे थे। उन पर लाठीचार्ज कर पुलिस ने घृणित कार्य किया है। उन्होंने लाठीचार्ज की निंदा करते हुए कहा कि वह और उनके साथी साथी शिक्षक उनके आंदोलन का समर्थन करते हैं।
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शिक्षामित्रों के लिए नियम बनाए केंद्र सरकार

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष रुपेश कुमार श्रीवास्तव और महामंत्री अश्वनी कुमार श्रीवास्तव की अगुआई में शुक्रवार को बैठक हुई। कर्मचारी नेताओं ने एक स्वर में कहा कि शिक्षामित्रों पर लाठचीजार्च करना अनुचित है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि शिक्षामित्रों के समायोजन के लिए केंद्र सरकार नियम बनाए। कई ऐसे मामले आए हैं जब राजनेताओं का हित रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिकूल फैसला दिया है तो उसमें सदन में नियम बनाकर उसे पारित करा लिया गया है। फिर शिक्षामित्रों के मामले में क्यों नहीं?