CHILDREN, MANTRI : बच्चों को जमीन पर बैठने से मिलेगी मुक्ति, बेसिक शिक्षा विभाग जो इस बार बजट प्रस्ताव बना रहा है इसमें स्कूलों में कुर्सी, मेज सहित दूसरे आवश्यक फर्नीचर के लिए भी बजट मांगा गया
लखनऊ । प्राइमरी स्कूलों में जमीन और टाट पर बैठने की संस्कृति जल्द ही खत्म हो सकती है। बेसिक शिक्षा विभाग जो इस बार बजट प्रस्ताव बना रहा है इसमें स्कूलों में कुर्सी, मेज सहित दूसरे आवश्यक फर्नीचर के लिए भी बजट मांगा गया है। स्कूलों में बच्चों को जमीन पर बिठाने पर हाई कोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की थी। सरकार का भी यही मानना है कि जब आपका मुकाबला प्राइवेट स्कूलों से हो तो संसाधन बेहतर करने और जरूरी हैं। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अनुपमा जायसवाल का कहना है कि सरकार बजट प्रावधान के साथ ही सामाजिक सहयोग की ओर भी आगे बढ़ रही है। हमने स्कूलों की दशा सुधारने के लिए जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संस्थाओं को आगे आकर स्कूल गोद लेने की अपील की है।
असम में आठवीं तक अनिवार्य हुई संस्कृत
बीजेपी सरकार बनने के बाद असम में आठवीं तक संस्कृत पढ़ाना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले उत्तराखंड सरकार पहली क्लास से ही संस्कृत पढ़ाने की पहल कर चुकी है। केंद्र सरकार का जोर भी संस्कृत का प्रचार-प्रसार बढ़ाने पर है। हाल में ही केंद्रीय विद्यालयों में जर्मन की जगह संस्कृत पढ़ाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था।
हम तीसरी कक्षा से बच्चों को संस्कृत पढ़ाएंगे। अपनी प्राचीन भाषा की जानकारी होनी जरूरी है। इसका लाभ उन्हें हिंदी व दूसरे विषयों में भी मिलेगा।
-अनुपमा जायसवाल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा
0 Comments