CM, SCHOLARSHIP : श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला, कक्षा एक में 100 रुपये मासिक से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक 5000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी

CM, SCHOLARSHIP : श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देने का फैसला, कक्षा एक में 100 रुपये मासिक से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक 5000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी

विशेष संवाददाता - राज्य मुख्यालय । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने के लिए वर्तमान शिक्षा सत्र 2017-18 से छात्रवृत्ति योजना शुरू की जाएगी। इसमें कक्षा एक में 100 रुपये मासिक से लेकर उच्चतर कक्षाओं तक 5000 रुपये मासिक छात्रवृत्ति दी जाएगी।

मुख्यमंत्री बुधवार की देर रात एनेक्सी सचिवालय स्थित कार्यालय में श्रम विभाग का प्रजेंटेशन देखने के बाद कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजीकृत श्रमिकों की 2 पुत्रियों की शादी के लिए स्वजातीय विवाह में 55,000 रुपये तथा अन्तर्जातीय विवाह में 61,000 रुपये की कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत आर्थिक सहायता जी जाए।

श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पूर्व से संचालित 12 आवासीय विद्यालयों के अतिरिक्त, 20 जनपदों में आवासीय विद्यालय योजना का विस्तारीकरण कराया जाए। उन्होंने कहा कि असंगठित श्रमिकों को दीन दयाल सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये का सुरक्षा बीमा देने के लिए व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसके तहत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 5 लाख श्रमिकों का सुरक्षा बीमा राज्य सरकार द्वारा कराया जाएगा।

उन्होंने कहा कि महिला श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए प्रदेश स्तरीय समिति का गठन किए जाने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनाकर प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने श्रम विभाग की संपत्तियों को चिन्हित कर सर्वे कराने के निर्देश दिए। कहा कि बाल श्रम व बंधुआ श्रम मुक्त बनाने के लिए कोई कोर कसर न उठा रखी जाए। उन्होंने ब्वायलर अधिनियम के अन्तर्गत थर्ड पार्टी प्रमाणीकरण व्यवस्था आगामी 100 दिनों में लागू कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डिस्टलरी उद्योग के श्रमिकों के वेतन पुनरीक्षण के लिए समिति का गठन करने के लिए विभागीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। श्रमिकों की सुविधा के लिए हेल्पलाइन चलाने के निर्देश दिए।

सीएम ने बेरोजगार अभ्यर्थियों को व नियोजकों का आनलाइन पंजीकरण तत्काल प्रारम्भ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ईएसआई के डाक्टरों को राजकीय मेडिकल कालेजों में स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए सीटों की व्यवस्था सहित सेवानिवृत्त चिकित्साधिकारियों को 65 वर्ष की आयु सीमा तक पुनर्योजित किए जाने का विभागीय प्रस्ताव देने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर नगर, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, आगरा, कन्नौज, ललितपुर, बहराइच, आजमगढ़ एवं भदोही में श्रमिकों के बच्चों के लिये 12 आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इनकी संख्या बढ़ाकर प्रदेश के अन्य 20 जनपदों-गोरखपुर, बस्ती, गोण्डा, फैजाबाद, वाराणसी, सोनभद्र, इलाहाबाद, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, बांदा, अलीगढ़, बिजनौर, बुलन्दशहर, शाहजहांपुर, मथुरा, बरेली, सहारनपुर, झांसी एवं नोएडा में श्रमिकों के बच्चों के लिये आवासीय विद्यालय योजना का विस्तारीकरण किये जाने हेतु यथाशीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।