BRC : ब्लाक संसाधन केंद्रों पर नया चयन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यो को आदेश जारी, छह वर्ष से शिक्षक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे

BRC : ब्लाक संसाधन केंद्रों पर नया चयन, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यो को आदेश जारी, छह वर्ष से शिक्षक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश भर के प्राथमिक विद्यालयों के शैक्षिक ढांचे में आमूलचूल बदलाव की तैयारी है। के तहत ब्लाक संसाधन केंद्रों पर सह समन्वयकों के रूप में छह साल से नियुक्त शिक्षकों को बदलने के आदेश जारी हो गए हैं। विकासखंड से लेकर न्याय पंचायत स्तर तक नया चयन जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान यानी डायट प्राचार्य को करना है।

निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत की अपेक्षाओं के अनुरूप शैक्षिक गुणवत्ता संवर्धन के लिए प्रदेश के ब्लाक संसाधन केंद्रों पर सह समन्वयकों की नियुक्ति की गई थी। इसके लिए दो फरवरी 2011 को शासनादेश जारी हुआ। इस आदेश के तहत चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के छह वर्ष पूरे हो गए तमाम जगहों पर तबादला और प्रमोशन आदि से यह पद रिक्त भी हो गए। ऐसे में इधर कुछ महीने से राज्य परियोजना कार्यालय से सह समन्वयकों के संबंध में निर्देश मांगे जा रहे थे। उल्लेखनीय है कि राज्य परियोजना कार्यालय ने 10 फरवरी 2011 और 27 मई 2015 को न्याय पंचायत संसाधन केंद्रों यानी एनपीआरसी और ब्लाक संसाधन केंद्रों यानी बीआरसी को पुनर्गठित करने के आदेश दिए, लेकिन उसका ठीक से अनुपालन नहीं हो सका।

अब छह साल बीतने पर उनका कार्यकाल जून 2017 में पूरा हो रहा था इसलिए उन्हें बदलने के कड़े निर्देश जारी हुए हैं। सह समन्वयकों को अपने मूल विद्यालय में कार्यभार ग्रहण का निर्देश बेसिक शिक्षा अधिकारी को जारी करना है, जबकि डायट प्राचार्य नये चयन के लिए निर्देश और नियम जारी करेंगे। अपर परियोजना निदेशक राजकुमारी वर्मा ने सभी जिलों से नए चयन की कार्यवाही आख्या भी मांगी है।

🔵 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यो को आदेश जारी,

🔴 छह वर्ष से शिक्षक विभिन्न पदों पर कार्यरत रहे,

अब पुनर्गठन पठन-पाठन पर पड़ेगा असर : बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना, उनके स्कूल का भ्रमण करके देखना कि पाठ्यक्रम पूरा हो रहा है या नहीं। जैसे कार्य सह समन्वयक व एनपीआरसी के ही जिम्मे रहता है। ज्यादातर एबीएसए इन्हीं की रिपोर्ट को आगे बढ़ा देते हैं। लंबे समय से यह तैनात होने से शैक्षिक माहौल बनाने में इनकी भागीदारी कम हो रही थी साथ ही वह शिक्षक राजनीति का शिकार हो गए थे। ऐसे में बदलाव होने पर नये सत्र की पढ़ाई पर भी उसका असर दिखेगा।