7TH PAY COMMISSION : प्रदेश के पांच लाख परिषदीय शिक्षक व कर्मचारियों को जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ, लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने वेतन का साफ्टवेयर तैयार कर लिया

7TH PAY COMMISSION : प्रदेश के पांच लाख परिषदीय शिक्षक व कर्मचारियों को जल्द मिलेगा सातवें वेतन आयोग का लाभ, लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने वेतन का साफ्टवेयर तैयार कर लिया

राज्य ब्यूरो, इलाहाबाद : प्रदेश के पांच लाख परिषदीय शिक्षक व कर्मचारियों को जल्द ही सातवें वेतन आयोग के अनुरूप भुगतान मिलेगा। लंबे इंतजार के बाद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने वेतन का साफ्टवेयर तैयार कर लिया है। अब उसे जिलों में इंस्टॉल कराया जा रहा है। साथ ही यह भी निर्देश जारी हुए हैं कि वेतन पैकेज के अनुरूप बिल बनाए जाएं, ताकि भुगतान में देरी न हो।

प्रदेश में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें पहले ही सरकार स्वीकार कर चुकी है, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षक व कर्मचारियों को नये वेतनमान के अनुरूप लाभ नहीं मिल सका था। इसकी वजह सातवें वेतन आयोग के मुताबिक साफ्टवेयर तैयार नहीं हो पाया था। इस मामले को लेकर शिक्षकों ने पिछले महीने चाक डाउन हड़ताल तक की थी। अफसर यह भी नहीं बता पा रहे थे कि आखिर इसका लाभ कब से मिल सकेगा। लंबे इंतजार के बाद अब शिक्षक व कर्मचारियों को लाभ पाने की घड़ी आ गई है।

परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी जिलों के वित्त एवं लेखाधिकारियों को निर्देश भेजा है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र लखनऊ ने नया साफ्टवेयर तैयार करा दिया है। शिक्षक व कर्मचारियों के वर्तमान साफ्टवेयर को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड कराकर इंस्टॉल कराएं। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर बिल तैयार करें।

यह भी कहा गया है कि यदि वेतन पैकेज के साफ्टवेयर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो वरिष्ठ तकनीकी निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। इस आदेश से पांच लाख शिक्षकों व कर्मचारियों में खुशी की लहर है। दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अनिल कुमार यादव ने मांग की है कि मार्च के वेतन के साथ जनवरी व फरवरी का एरियर भी दिया जाए, ताकि शिक्षक-कर्मचारियों की सारी समस्या खत्म हो जाए।

लखनऊ : यूपी के 5.85 लाख शिक्षकों को तोहफा, अगले महीने से मिलेगा सातवां वेतनमान

ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ । यूपी के 5.85 लाख बेसिक शिक्षकों को अगले महीने से सातवें वेतनमान के अनुसार तनख्वाह मिलने लगेगी। इसके लिए एनआईसी से तैयार करवाया गया सॉफ्टवेयर सभी जिला वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेज दिया गया है। साथ ही उन्हें हिदायत दी गई है कि अगर कहीं भी नए वेतनमान के आधार पर शिक्षकों को भुगतान नहीं हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

राज्य सरकार ने जनवरी से सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का आदेश दिया था। पर, बेसिक शिक्षा परिषद नए वेतनमान के अनुसार भुगतान की गणना के लिए सॉफ्टवेयर समय से तैयार नहीं करवा पाया।

इस पर शिक्षक संगठनों ने गहरी नाराजगी जताई। इसके बाद बेसिक शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को सॉफ्टवेयर तैयार करने की जिम्मेदारी दी।

*बेसिक शिक्षा परिषद ने जारी किए निर्देश*

बेसिक शिक्षा परिषद के वित्त नियंत्रक मणिशंकर पांडेय ने सभी वित्त एवं लेखाधिकारियों को भेजे निर्देश में कहा है कि वे अपने जिले के डीआईओ की मदद से इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर लें। उसके बाद सातवें वेतन पैकेज के आधार पर वेतन बिल तैयार करें।

अगर वेतन पैकेज के सॉफ्टवेयर में किसी तरह की दिक्कत आती है तो एनआईसी के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक आरएच खान से संपर्क करें। पांडेय ने अपने पत्र में कहा है कि मई से सातवां वेतन पैकेज नहीं मिलने पर संबंधित वित्त एवं लेखाधिकारी ही जिम्मेदार होंगे।

प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश संगठन मंत्री हरीश बाबू शर्मा और दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के प्रांतीय अध्यक्ष अनिल यादव ने इस फैसले का स्वागत किया है।