SUPREME COURT, ORDER : त्रिपुरा राज्य में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय ने किया रद्द, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन को लेकर न्यायलय हुआ सख्त, क्लिक कर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश डाउनलोड करें ।

SUPREME COURT : त्रिपुरा राज्य में अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय ने किया रद्द, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के उल्लंघन को लेकर न्यायलय हुआ सख्त, क्लिक कर उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश डाउनलोड करें ।

✍ त्रिपुरा राज्य उच्च न्यायालय द्वारा उक्त के सम्बन्ध में पारित आदेश---

https://drive.google.com/file/d/0B2S2weXMNZhlT21OTWZoQ0d0OTg/view?usp=drivesdk

कल हुये त्रिपुरा केस का आर्डर अपलोड हो गया है, सुप्रीम कोर्ट का RTE एक्ट पर कड़ा रुख अपनाते हुए किसी भी तरह की हिवाहवाली से इंकार किया है  सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आर्डर को सही माना है और उस आर्डर के पैराग्राफ 123 में कुछ संशोधन करते हुये सरकार को ३१ दिसम्बर तक  सभी को समान अवसर देते हुए नई भर्ती करने का आदेश दिया है।

O R D E R
We   have  heard  learned  counsel  for  the  parties  and perused  the  record.  We  do  not  find  any  ground  to  interfere  with the impugned order.
While  setting  aside  the  selections,  the  High  Court  in Para 123 of the impugned order observed: “123. 

*The  State  on  or  before  31.12.2014  must complete  a  fresh  process  of  selection  of  teachers in  all  categories.  In  view  of  the  discussions  held above,  we  direct  that  the  State  should  frame  a  new Employment  Policy  within  two  months  from  today  and shall  carry  out  selections  in  accordance  with  the fresh  policy  as  early  as  possible  and  not  later than 31.12.2014.”*

While  issuing  notice  in  the  present  matters  this  Court by  its  order  dated  04.08.2014  stayed  the  directions  contained in aforesaid para 123 of the impugned order.

Since  we  do  not  find  any  ground  to  interfere  with  the impugned  order,  the  directions  in  para  123  now  required  to  be suitably modified. We, therefore, direct:

(a) New Employment Policy should be framed by the State by 30th  April,  2017  if  not  already  framed  and  advertisements for filling up the vacancies may be issued latest by 31st, May, 2017.

(b)  The  fresh  selection  process  be  completed  on  or  before 31st  December,   2017   and   till   the   fresh   process   is completed, the teachers already appointed shall continue.

(c)   *The  candidates  who  participated  in  the  selection process   pursuant   to   the   advertisements   in   question, whether selected or not, will be allowed to participate in the  fresh  selection  process  by  relaxing  their  age  but subject to their having necessary qualifications.*

(d) The qualifications in the case of teachers governed by the  provisions  of  the  Right  of  Children  to  Free  and Compulsory Education Act, 2009 shall be in conformity with the relevant statutory provisions of the said Act.

(e) The qualifications of teachers employed for Classes IX and   above  shall  be  strictly  in  compliance  with  the relevant provisions concerning such appointments.

Subject  to  the  aforesaid  modifications,  the  view  taken by  the  High  Court  in  the  impugned  order  is  affirmed  and  the special leave petitions are dismissed. Pending application(s),
if any, also stand disposed of.