SALARY, 7th PAY COMMISSION : चुनावी साल में सरकार का तोहफा, यूपी में 7वां वेतन आयोग लागू, पेंशन भी बढ़ी, वेतन बढ़ोत्तरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 2 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत भत्ता देने का लिया फैसला

SALARY, 7th PAY COMMISSION : चुुनावी साल में सरकार का तोहफा, यूपी में 7वां वेतन आयोग लागू, पेंशन भी बढ़ी, वेतन बढ़ोत्तरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 2 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत भत्ता देने का  लिया फैसला

लखनऊ : प्रदेश सरकार ने मंगलवार को करीब 27 लाख राज्य कर्मचारियों-पेंशनर्स को वेतन-पेंशन बढ़ाकर चुनावी तोहफा दे दिया। सीएम अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की मीटिंग में सातवें वेतन आयोग की तर्ज पर राज्य वेतन समिति की सिफारिशों पर मोहर लगा दी गई। इसके अनुसार, अब प्रदेश के राज्य कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। फरवरी 2017 में उन्हें बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। फरवरी में ही राज्य कर्मचारियों को वेतन का 2 प्रतिशत डीए के रूप में भी मिलेगा। मगर एरियर के लिए कर्मचारियों और पेंशनर्स को अक्टूबर 2017 तक इंतजार करना पड़ेगा।

नए फॉर्म्यूले में अधिकारियों और कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी के लिए एक ही गणना लागू होगी। इसके मुताबिक, न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी 2,250 रुपये होगी। न्यूनतम वेतन भी 18,000 रुपये हो जाएगा। इस बढ़ोतरी का लाभ राज्य के शिक्षकों, शिक्षणेतर कर्मचारियों के साथ ही नगरीय स्थानीय निकाय, जल संस्थान, जिला पंचायत, विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों को भी मिलेगा।

राज्यकर्मियों की सैलरी बढ़ी

प्रदेश के लाखों कर्मचारियों-पेंशनभोगियों को राहत देने के लिए वेतन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी गई है। यही लोग अगले चुनाव में हमारी सरकार बनवाएंगे।
- अखिलेश यादव, मुख्यमंत्री

इन फैसलों पर भी लगी मोहर

यूपी कैबिनेट की यह मीटिंग अब तक की सबसे बड़ी कैबिनेट थी। इसमें 88 फैसलों को मंजूरी दी गई है। इनमें से प्रमुख फैसले यह हैं -

•समाजवादी पेंशन वालों को 2.5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त

•शहीद पुलिसकर्मी के माता-पिता को मिलेंगे पांच लाख

•पीआरडीकर्मी 60 साल तक कर सकेंगे ड्यूटी

पेंशन का नया फॉर्म्यूला

नया फॉर्म्यूला = (पेंशन) X 2.57

पुराना फॉर्म्यूला= (पेंशन + 125%DA)

जिनकी पेंशन पांच सौ रुपये थी, उन्हें पुराने फॉर्म्यूले के आधार पर डीए जुड़ने के बाद 1125 रुपये मिलते थे। नए फॉर्म्यूले के आधार पर 500 रुपये पेंशन पा रहे लोग 1285 रुपये पाएंगे। पेंशनभोगी अपनी मूल पेंशन को 2.57 से गुणा कर नई पेंशन जान सकते हैं।

वेतन जानने का नया फॉर्म्यूला

नई सैलरी जानने के लिए मौजूदा वेतनमान और ग्रेड पे को जोड़कर 2.57 से गुणा किया जाएगा।

नया वेतन फॉर्म्यूला= (वेतनमान + ग्रेड-पे) X2.57

पुराना वेतन फॉर्म्यूला = वेतनमान+ ग्रेड-पे

जुलाई से मिलेगा बढ़ा डीए

वेतन बढ़ोतरी के साथ-साथ राज्य सरकार ने कर्मचारियों को 2 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता और पेंशनर्स को महंगाई राहत भत्ता देने का फैसला लिया है। फरवरी में आने वाली सैलरी-पेंशन में यह महंगाई भत्ता जुड़कर आएगा। डीए जुलाई, 2016 से लागू होगा। हालांकि इसके एरियर के लिए कर्मचारियों को अगले वित्तीय वर्ष तक इंतजार करना ही होगा।

दो हिस्सों में मिलेगा एरियर

राज्य कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू होंगी। यानी जनवरी से दिसंबर 2016 तक का बढ़ा हुआ पैसा कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के रूप में मिलेगा। 12 महीने का यह एरियर कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2017-18 में 50 प्रतिशत और 2018-19 में 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। हर वित्तीय वर्ष में मिलने वाले एरियर का 80 प्रतिशत हिस्सा कर्मचारियों के जीपीएफ में चला जाएगा। 20 प्रतिशत हिस्सा कैश के रूप में मिलेगा।

ग्रेड-पे के अनुसार अब इतनी मिलेगी सैलरी

पे बैंड (15600-39100- एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, मेडिकल ऑफिसर आदि)

ग्रेड-पे5,4006,6007,600

एंट्री-पे21,00025,35029,500

वेतन"56,100"67,700"78,800

पे बैंड (37400-67000- पीसीएस अफसर, इंजीनियर, सीएमओ आदि)

ग्रेड-पे8,7008,90010,000

एंट्री-पे46,10049,10053,000

वेतन"11,8500"13,1100"14,4200

करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा प्रदेश सरकार पर
17,958.20

करोड़ रुपये का भार बढ़ेगा प्रदेश सरकार पर
40-40%

सैलरी बढ़ी थी पांचवें और छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर

16.52

लाख हैं राज्य कर्मचारी, 10.50 लाख पेंशनर्स भी पाएंगे फायदा
14.25 %

होगी औसत बढ़ोतरी, न्यूनतम बढ़ोतरी 2250 रुपये
पे बैंड (5200-20,200 - चतुर्थ श्रेणी, लिपिक, पुलिस सिपाही, फील्ड स्टाफ आदि)

ग्रेड-पे1,8001,9002,0002,800

एंट्री-पे7,0007,7308,46011,360

वेतन"18,000"19,900"21,700"29,200

पे बैंड (9300-34800- टीचर, जेई-एई, नर्सें, सुपरवाइजर, बीडीओ आदि)

ग्रेड-पे4,2004,6004,8005,400

एंट्री-पे13,50017,14018,15020,280

वेतन"35,400"44,900"47,600"53,100



तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के वेतन में दो हजार रुपये का इजाफा, चतुर्थ श्रेणी को 555



लखनऊ (जेएनएन)। महंगाई की आंच में बचने की उम्मीद लगाए तीसरे और चौथे दर्जे के कर्मचारियों को सातवें वेतनमान की वेतन वृद्धि के नाम पर अब महज 555 रुपये नजर आ रहे हैं। महंगाई भत्ता अगर खत्म होगा तो वेतन का गुणांक कुल वेतन को किसी नई ऊंचाई तक पहुंचा देगा लेकिन अब तस्वीर इसके उलट है। 2.57 के वेतन गुणांक ने जहां महंगाई भत्ते को शून्य कर दिया, वहीं कुल वेतन की रकम में भी ऐसा फर्क नहीं पड़ा जो कर्मचारियों को उल्लासित कर पाता। आइए देखते हैं कि प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों और तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन में इस वेतनमान के लागू होने से क्या फर्क आया है।

चतुर्थ श्रेणी पर को नहीं मिला ज्यादा

मद पहले अब

मूल वेतन 7,000 18,000

महंगाई भत्ता 8,700 शून्य

अन्य भत्ते 1,800 1,800

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योग 17,550 19,800

कटौतियां

पेंशन योजना 1,575 1,800

बीमा योजना 30 1,500

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नकद प्राप्त 15,945 16,500

कुल वृद्धि 555

वृद्धि का प्रतिशत 3.48

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तृतीय श्रेणी में बढ़े दो हजार रुपये

मद पहले अब

मूल वेतन 13,500 35,400

महंगाई भत्ता 16,875 शून्य

अन्य भत्ते 3,600 3,600

-----------------------

योग 35,975 39,000

कटौतियां-

पेंशन योजना 3,038 3,540

बीमा योजना 30 2,500

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नकद प्राप्त 30,907 32,960

कुल वृद्धि 2,053

वृद्धि का प्रतिशत 6.64

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अफसरों को बड़ा फायदा

मद पहले अब

मूल वेतन 80,000 2,25,000

महंगाई भत्ता 1,00,000 शून्य

अन्य भत्ते 7,200 7,200

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योग 1,87,200 2,32,200

कटौतियां-

पेंशन योजना 18,000 22,500

बीमा योजना 120 5,000

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नकद प्राप्त 1,69,080 2,04,700

कुल वृद्धि 35,620

वृद्धि का प्रतिशत 21.07

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Tags: # Seventh pay commission 



राज्य कर्मियों को चुनावी गिफ्ट

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर अखिलेश सरकार ने प्रदेश के 27 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनरों को पहली जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला किया है। सातवें वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन में औसतन 14.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है लेकिन उच्च वेतनमानों में यह इजाफा 20 फीसद तक है। यह बात और है कि कर्मचारियों को नये साल में सातवें वेतन का लाभ पाने के लिए फरवरी तक इंतजार करना होगा। कर्मचारियों को नये वेतनमान के मुताबिक जनवरी के वेतन का भुगतान फरवरी में होगा। केंद्र की तरह राज्य कर्मचारियों/पेंशनरों को पहली जुलाई 2016 से ही दो प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता/महंगाई राहत देय होगा लेकिन इसका भुगतान भी फरवरी में मिलने वाले वेतन/पेंशन के साथ होगा।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर विचार के लिए गठित राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर मंगलवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में मुहर लग गई। राज्य कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर लिये गए निर्णय के आधार पर लागू वेतन मैटिक्स, वेतन निर्धारण, पदोन्नति पर वेतन निर्धारण और वार्षिक वेनतवृद्धियों की व्यवस्था लागू की जाएगी। बैठक के बाद कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए प्रमुख सचिव वित्त डॉअनूप चंद्र पांडेय ने बताया कि सातवें वेतनमान का लाभ प्रदेश में विभिन्न वर्गो के 16.5 लाख कर्मचारियों और 10.5 लाख पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को मिलेगा। इस फैसले से लाभान्वित होने वाले कर्मचारियों में राज्य कर्मचारी, शिक्षक व शिक्षणोतर कर्मचारी, नगरीय निकायों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी शामिल हैं। डीए के अलावा कर्मचारियों को वर्तमान में मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते व सुविधाएं पुनरीक्षित वेतन मैटिक्स में पूर्व दरों पर दिये जाते रहेंगे।

एरियर का भुगतान दो किस्तों में : सरकार जनवरी से दिसंबर 2016 तक सातवें वेंतनमान और जुलाई से दिसंबर 2016 तक दो फीसद डीए के एरियर का भुगतान अगले दो वित्तीय वर्षों में दो समान किस्तों में करेगी। वित्तीय वर्ष 2017-18 में एरियर की 50 फीसद और 2018-19 में शेष 50 प्रतिशत का भुगतान किया जाएगा। दोनों ही वित्तीय वर्षों में भुगतान की जाने वाली एरियर की धनराशि का 80 फीसद हिस्सा जीपीएफ/पीपीएफ/एनएससी के रूप में दिया जाएगा जिस। बची हुई 20 फीसद राशि का आयकर कटौती के बाद नकद भुगतान किया जाएगा। दोनों वर्षों में एरियर का भुगतान अक्टूबर या उसके बाद होगा। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को एरियर का भुगतान राज्य कर्मचारियों की तरह दो समान किस्तों में नकद किया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों तथा मृत पेंशनरों के आश्रितों को एरियर का नकद भुगतान इसी वित्तीय वर्ष में किया जाएगा।