SALARY, 7th PAY COMISSION : UP के कर्मचारियों को चुनावी तोहफा, 7वें वेतन आयोग पर लगी मुहर, पहली बार शिक्षकों को भी मिलेगा सातवें वेतन का लाभ बिना किसी बाधा के, धनराशि के लिए 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मसौदे को मिलेगी मंजूरी

SALARY, 7th PAY COMISSION : UP के कर्मचारियों को चुनावी तोहफा, 7वें वेतन आयोग पर लगी मुहर, पहली बार शिक्षकों को भी मिलेगा सातवें वेतन का लाभ बिना किसी बाधा के, धनराशि के लिए 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में मसौदे को मिलेगी मंजूरी



लखनऊ । अखिलेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के करीब 25 लाख अधिकारियों, कर्मचार्रियों शिक्षकों व पेंशनरों का वेतन-पेंशन बढ़ा कर चुनावी तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट पर मुहर लगी।

जनवरी से बढ़ा वेतन

प्रदेश के अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन जनवरी 2017 से मिलेगा। कर्मियों को सातवें वेतन का लाभ जनवरी 2016 से देने का फैसला हुआ है। बढ़े हुए वेतन का शेष पैसा कर्मियों को बतौर एरियर दिया जाएगा। समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़ कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। सातवें वेतन का बकाया पैसा एरियर में किस्तों में दिया जाएगा। राज्य सरकार ने छठे वेतनमान के समय एरियर का भुगतान तीन किस्तों में किया था।

एक और अनुपूरक बजट

कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वेतन-पेंशन का लाभ देने व शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर लेखानुदान संबंधी विधेयक के मसौदे को भी मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में रखा जाएगा।

इन प्रस्तावों पर भी मुहर

- समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को हरी झंडी

- विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र रखने की छूट

- औद्योगिक निवेश नीति में मेगा परियोजनाओं को मिलेगी रियायतें

- मिहीपुरवा नई तहसील, जसवंतनगर तहसील में जुड़ेंगे नौ गांव

- जौनपुर नगर पालिका परिषद का सीमा विस्तार

- गांधी जयंती 2 अक्तूबर से खादी पर विशेष छूट को मंजूरी

- बंद सिनेमाघरों को चालू कराने के लिए प्रोत्साहन योजना मंजूर

- पुलिस वालों के परिजनों को अदम्य साहस और वीरता राशि पांच लाख देने

- एसटीएफ वालों को स्कार्पियो देने की मंजूरी

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लखनऊ । सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे प्रदेश के लाखों लोगों सरकार ने निराश नहीं किया। आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सातवें वेतन आयोग पर मुहर लगा दी गई। कैबिनेट बैठक में सरकार राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के लाखों  राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला किया है। अगले वित्तीय वर्ष के शुरुआती चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने की खातिर 21 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लगाई गई।

सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में रिटायर्ड आइएएस अधिकारी जी. पटनायक की अध्यक्षता में गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बीते बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंपी थी। राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समतुल्य रखने रखने की सिफारिश की है। साथ ही, सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू करने की संस्तुति भी की है।

समिति ने कर्मचारियों के वेतन (वेतन बैंड और ग्रेड वेतन को जोड़कर) को 2.57 गुना करने की सिफारिश की है। राज्य कर्मचारियों के लिए शुरुआती न्यूनतम वेतन (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए) 18,000 रुपये और अधिकतम (मुख्य सचिव स्तर) 2,25,000 रुपये करने की संस्तुति की गई है।

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अनुपूरक बजट व लेखानुदान विनियोग विधेयक मसौदा मंजूर

- अनुपूरक में 1700 करोड़ के इंतजाम

- लेखानुदान 8000 करोड़ का अनुमान

प्रमुख संवाददाता- राज्य मुख्यालय । मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अनुपूरक बजट व लेखानुदान विनियोग विधेयक मसौदे को मंजूरी दी गई। अनुपूरक बजट 1700 करोड़ और पांच महीने के लिए लेखानुदान करीब 8000 करोड़ रुपये का अनुमान है। कैबिनेट ने लेखानुदान के लिए अंतिम फैसला लेने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।

लेखानुदान में सावतें वेतन की व्यवस्था

राज्य सरकार अधिकारियों, कर्मचारियों व शिक्षकों को सातवां वेतन देने की व्यवस्था लेखानुदान में करेगी। लेखानुदान से वेतन व एरियर का प्रबंधन किया जाएगा। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2017-18 के पांच महीनों अप्रैल से अगस्त तक कर्मियों को वेतन देने व चालू योजनाओं पर खर्च की व्यवस्था होगी। लेखानुदान में अनुमान के मुताबिक 8000 से 10,000 करोड़ की व्यवस्था होगी लेकिन अंतिम फैसला मुख्यमंत्री करेंगे।

अनुपूरक बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे

अनुपूरक बजट में लखनऊ-बलिया पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की व्यवस्था होगी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से जोड़ने की योजना है। इसके बाद यह देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस-वे हो जाएगा। अनुपूरक बजट में इसके अलावा लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, संस्कृति विभाग के कामों के लिए बजट की व्यवस्था की जाएगी। अनुपूरक बजट 1600 से 1700 करोड़ का होने का अनुमान है।

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27 लाख कर्मचारी, शिक्षकों और पेंशनरों को सातवें वेतन का तोहफा


- जनवरी 2017 के वेतन के साथ फरवरी से मिलेगा बढ़ा हुआ - कैबिनेट फैसले का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किया ऐलान - पहली जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा सातवां वेतन - एरियर 50 फीसदी 2017-18 और 50 फीसदी 2018-19 में मिलेगा - बढ़ा हुआ वेतन देने से सरकार पर पड़ेगा 17,958.20 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ - मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कैबिनेट के फैसले का किया ऐलान- फायदे वाले लाखों कर्मचारी ही सपा की बहुमत की सरकार दोबारा बनवाएंगे विशेष संवाददाता -- राज्य मुख्यालयप्रदेश के करीब 27 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों, पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के समान सातवें वेतन का तोहफा दिया है। सातवां वेतन जनवरी 2017 के वेतन के साथ फरवरी से मिलेगा। इस फैसले से सरकार पर 17,958.20 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ आएगा। यह फैसला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया है। कैबिनेट के बाद मुख्यमंत्री ने खुद इस फैसले का ऐलान किया। साथ ही कहा कि इससे जिन लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, वही सपा की बहुमत की सरकार दोबारा बनवाएंगे। कैबिनेट ने जी. पटनायक कमेटी की इस रिपोर्ट को पूरी तरह स्वीकार कर लिया है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार के समान राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बढ़ा हुआ वेतन दिया जाए। साथ ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को बढ़ी हुई पेंशन दी जाए। इस फैसले से राज्य के 16.52 लाख कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों तथा 10.50 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को लाभ मिलेगा। सातवां वेतन पहली जनवरी 2016 से लागू माना जाएगा, इसलिए इसका एक साल का एरियर मिलेगा। एरियर दो किस्तों में 50 फीसदी यानी आधा वर्ष 2017-18 और बाकी 50 फीसदी वर्ष 2018-19 में दिया जाएगा। इनको मिलेगा सातवें वेतन का लाभ सभी राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों (यूजीसी वेतनमान वालों को छोड़कर), शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, नगरीय स्थानीय निकायों, जल संस्थान, जिला पंचायतों, विकास प्राधिकरणों, स्वशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मियों को। वेतन के साथ ही मिलेगा दो फीसदी डीए बढ़े हुए वेतन के साथ ही कर्मचारियों और शिक्षकों को दो फीसदी बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता (डीए) मिलेगा। पेंशनरों व पारिवारिक पेंशनरों को पुनरीक्षित पेंशन के हिसाब से दो फीसदी महंगाई राहत दी जाएगी। यह डीए पहली जुलाई 2016 से देय है। इसका एरियर अलग से दिया जाएगा। 10, 16 और 26 पर दिया जाएगा एसीपी का लाभ कर्मचारियों को एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) का 10, 16 और 26 साल की सेवा पर दिया जाएगा। भत्तों में कोई बदलाव नहीं केंद्र सरकार ने अभी भत्तों में कोई बदलाव नहीं किया है, इसलिए वर्तमान में मिल रहे विभिन्न प्रकार के भत्ते और सुविधाएं नए वेतन में पूर्व की दरों पर ही देय होंगे। लाभ वाले निगमों के लिए डीए देने की शर्त शिथिल होगी लाभ में चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों और निगमों के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों के समान डीए देने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा लगाई गई शर्त को शिथिल किया जाएगा।