CM, 7th PAY COMMISSION : कर्मचारी परिषद नाखुश, बाकी संतुष्ट, इस फैसले का कई कर्मचारी संगठनों ने जहां स्वागत किया है वहां संयुक्त कर्मचारी परिषदों ने सिफारिशों को कर्मचारियों के साथ धोखा बताया

CM, 7th PAY COMMISSION : कर्मचारी परिषद नाखुश, बाकी संतुष्ट, इस फैसले का कई कर्मचारी संगठनों ने जहां स्वागत किया है वहां संयुक्त कर्मचारी परिषदों ने सिफारिशों को कर्मचारियों के साथ धोखा बताया

लखनऊ : सातवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए दी गई राज्य वेतन समिति की सिफारिशों को यूपी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। इस फैसले का कई कर्मचारी संगठनों ने जहां स्वागत किया है वहां संयुक्त कर्मचारी परिषदों ने सिफारिशों को कर्मचारियों के साथ धोखा बताया है।

उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, माध्यमिक शिक्षक संघ पांडेय गुट, सचिवालय संघ सहित दूसरे संगठनों ने सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि राज्य संयुक्त कर्मचारी परिषद का कहना है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी ने कहा कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मात्र 3.48 और तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों को केवल 6.64 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा जबकि अधिकारियों का वेतन 21 फीसदी तक बढ़ा है।

यह बोले संगठन -

हम प्रदेश सरकार के निर्णय का स्वागत करते हैं। इसके प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ होगा।

-अजय सिंह, अध्यक्ष, उप्र राज्य कर्मचारी महासंघ

हम सरकार के फैसले का स्वागत करते हैं। हालांकि इससे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतनमान का अंतर बढ़ गया है।

-आर के निगम, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, (एसपी तिवारी गुट)

सरकार ने अपने निर्णय में लाखों शिक्षकों-कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखा है। इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं।

-ओमप्रकाश त्रिपाठी, प्रवक्ता, माध्यमिक शिक्षक संघ (पांडेय गुट)

केंद्र ने जो प्रस्ताव दिया था, उसे समय से प्रदेश सरकार ने लागू किया है। यह सराहनीय और स्वागत योग्य कदम है।

-यादवेंद्र मिश्र,

अध्यक्ष सचिवालय संघ

सातवें वेतन आयोग में सबसे कम वेतन वृद्धि दी गई है। जरूरी है कि ऊर्जा निगमों के इंजीनियरों को पूर्व की तरह प्रारंभिक वेतन वृद्धि दी जाए।

-शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन

सरकार ने समय से सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू की हैं। 18 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा पहुंचेगा।- सतीश कुमार पांडेय, संयोजक, कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा

वेतन समिति ने केवल रिप्लेसमेंट वेतनमान देने में छह माह से भी अधिक समय लगा दिया जबकि विभागवार, संवर्गवार और पदवार विसंगतियों पर अभी निर्णय आना बाकी है। - सुरेश मिश्र, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद (जेएन तिवारी गुट)

सातवें वेतन आयोग का स्वागत प्रदेश के पेशंनर्स करते हैं।- एनपी त्रिपाठी, संयोजक संयुक्त पेंशनर्स समन्य समिति उत्तर प्रदेश