BOOKS, TENDER, ALLAHABAD HIGHCOURT : अगले सत्र की किताबों के लिए कब मांगेंगे टेंडर, कोर्ट ने पुस्तकें बांटने में बार-बार देर होने पर पूछा सवाल

BOOKS, TENDER, ALLAHABAD HIGHCOURT : अगले सत्र की किताबों के लिए कब मांगेंगे टेंडर, कोर्ट ने पुस्तकें बांटने में बार-बार देर होने पर पूछा सवाल

लखनऊ : हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि अगले अकेडमिक सेशन के मद्देनजर बच्चों को बांटी जाने वाली मुफ्त किताबों के प्रकाशन के लिए टेंडर आमंत्रण की प्रक्रिया शुरू करने में कितना वक्त लगेगा।

चीफ जस्टिस दिलीप बाबा साहेब भोसले और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने यह आदेश सर्व सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर दिया। याची की ओर से कहा गया कि वर्तमान अकादमिक सत्र अप्रैल-2016 से शुरू हो चुका है। इसके बावजूद अब तक बच्चों को मुफ्त किताबें नहीं बांटी गई हैं। ये किताबें तमाम जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पड़ी हुई हैं। इन्हें बच्चों को वितरित करने में घोर लापरवाही की जा रही है।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव और बेसिक शिक्षा को हलफनामा दाखिल कर यह बताने के निर्देश दिए कि अकादमिक सत्र 2016-17 के लिए पुस्तकें बांटने का कार्य कब तक पूरा हो जाएगा। इसके साथ न्यायालय ने इस बाबत भी बताने को कहा है कि अकादमिक सत्र 2017-18 के मद्देनजर पुस्तकों व कार्य पुस्तिकाओं के प्रकाशन के लिए टेंडर आमंत्रण की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दी जाएगी। मामले की अग्रिम सुनवाई 20 दिसंबर को होगी।

अगले सत्र की किताबों के लिए कब होंगे टेंडर

विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि अगले शैक्षिक सत्र में बच्चों को मुफ्त बांटी जाने वाली किताबों की छपाई के लिए टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने में कितना समय लगेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बी. भोसले और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने सर्व सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता शशांक सिंह ने कहा कि वर्तमान शैक्षिक सत्र अप्रैल, 2016 से ही शुरू हो चुका है लेकिन अब तक बच्चों को किताबें बांटने का कार्य नहीं पूरा किया जा सका है। कई जिलों में किताबें बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पड़ी हुई हैं जिन्हें बच्चों को वितरित करने में घोर लापरवाही बरती जा रही है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि चालू शैक्षिक सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकें बांटने का काम कब तक पूरा हो जाएगा। न्यायालय ने यह भी बताने के लिए कहा कि शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए पाठ्यपुस्तकों व कार्य पुस्तिकाओं के प्रकाशन के लिए टेंडर आमंत्रण की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दी जाएगी। 1विधि संवाददाता, लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार से यह पूछा है कि अगले शैक्षिक सत्र में बच्चों को मुफ्त बांटी जाने वाली किताबों की छपाई के लिए टेंडर आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने में कितना समय लगेगा। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बी. भोसले और न्यायमूर्ति राजन रॉय की खंडपीठ ने सर्व सेवा ट्रस्ट की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर राज्य सरकार को यह बताने का निर्देश दिया है। याची के अधिवक्ता शशांक सिंह ने कहा कि वर्तमान शैक्षिक सत्र अप्रैल, 2016 से ही शुरू हो चुका है लेकिन अब तक बच्चों को किताबें बांटने का कार्य नहीं पूरा किया जा सका है। कई जिलों में किताबें बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में पड़ी हुई हैं जिन्हें बच्चों को वितरित करने में घोर लापरवाही बरती जा रही है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा को हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि चालू शैक्षिक सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकें बांटने का काम कब तक पूरा हो जाएगा। न्यायालय ने यह भी बताने के लिए कहा कि शैक्षिक सत्र 2017-18 के लिए पाठ्यपुस्तकों व कार्य पुस्तिकाओं के प्रकाशन के लिए टेंडर आमंत्रण की प्रक्रिया कब तक शुरू कर दी जाएगी। 1