ALLAHABAD HIGHCOURT, ORDER, SHIKSHAK BHARTI : इलाहाबाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने 15वाँ/16वाँ संशोधन पुनः रद्द, स्पेशल अपील (DF657/2015 Deepak Sharma Vs State Of Up & 15ors) को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन करके शेष सभी अपील कर दी खारिज, यहीं क्लिक कर आदेश डाउनलोड कर देखें ।

ALLAHABAD HIGHCOURT, ORDER, SHIKSHAK BHARTI  : इलाहाबाद हाइकोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने 15वाँ/16वाँ संशोधन पुनः रद्द, स्पेशल अपील (DF657/2015 Deepak Sharma Vs State Of Up & 15ors) को सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन करके शेष सभी अपील कर दी खारिज, यहीं क्लिक कर आदेश डाउनलोड कर देखें ।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

?Chief Justice's Court

Case :- SPECIAL APPEAL No. - 657 of 2015

Appellant :- Deepak Sharma
Respondent :- State Of U.P. & 15 Others
Counsel for Appellant :- Shailendra
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Amit Saxena,Bhanu Pratap Singh
AND:
Writ-C Nos. 49667 of 2016, 41678 of 2016, Special Appeal Defective Nos. 678 of 2015, 680 of 2015, 414 of 2016, 415 of 2016, 416 of 2016, 417 of 2016, 418 of 2016, 419 of 2016, 420 of 2016, 421 of 2016, 422 of 2016, 722 of 2015, Writ-A No. 23938 of 2016, Writ-C Nos. 54416 of 2015, 59431 of 2015, 63258 of 2015, 3784 of 2016, 7810 of 2016, 14027 of 2016, 16322 of 2016, 16977 of 2016, 39410 of 2016, 36156 of 2016, 3063 of 2016, 53366 of 2016, 55774 of 2016.
Hon'ble Dilip B. Bhosale,Chief Justice
Hon'ble Yashwant Varma,J.
Arguments concluded.
Judgment reserved.
A photocopy of this order, duly authenticated by the Bench Secretary, shall be placed on the record of the connected writ petitions/appeals.
Office to proceed in terms of the photocopy of the order, which stands placed on the record.
Order Date :- 24.11.2016
VMA
(Dilip B Bhosale, CJ)

(Yashwant Varma, J)

📌 यहीं क्लिक कर इलाहाबाद हाईकोर्ट का सम्बन्धित आदेश डाउनलोड कर देखें ।

🔴 कार्यकारी आदेश-

However  the  judgment  of  the  learned  Single  Judge  in  the ultimate   analysis   would   not   have   much   impact   on   these proceedings  since  we  have  independently  considered  the  validity of  the  16th  Amendment  Rules  and  have  come  to  the  conclusion that  Rule  14  (3)(a)  of  the  said  Rules  is  liable  to  be  struck  down for  the  reasons recorded  hereinbefore. Accordingly  and  for  the  reasons  set  forth  above,  Special Appeal  No.  657  OF  2015  and  all  other  connected  Special  Appeals which  challenge  the  judgment  of  the  learned  Single  Judge  dated 18  August  2015  are  disposed  of.  We  allow  Writ  Petition  No. 59431  of  2015  and  other  connected  writ  petitions.  Rule  14  (3)(a) as  introduced  by  the  16th  Amendment  Rules  is  hereby  declared invalid   and  ultra  vires.  We  turn  down  the  challenge  to  the Guidelines  dated  11  February  2011.  Consequently  Writ  Petition No.  23938  of  2016,  Writ  Petition  No.  54416  of  2015  and  Writ Petition  No.    39410  of  2016  shall  stand  dismissed.  We  have  been apprised  of  the  various  interim  orders  passed  by  the  Supreme Court  in  the  pending  Civil  Appeals  emanating  from  the  judgment of  this  Court  in  Shiv  Kumar  Pathak  and  other  connected  matters. The  parties  shall  therefore  abide  by  the  interim  directions  so issued  and  maintain  status  quo  subject  to  further  directions  that may  be  issued  in  the  pending  Civil  Appeals.
Order  date:  1.12.2016 LA/Arun  K.  Singh (D.B.  Bhosale,  CJ)
(Yashwant  Varma,  J)









🔴 विवादों की भर्ती, 80 हजार प्राथमिक शिक्षकों को राहत, टीईटी वेटेज का मामला सुप्रीम कोर्ट रिफर, सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है प्रकरण ।

विधि संवाददाता, इलाहाबाद : शैक्षणिक गुणांक के आधार पर नियुक्त किए गए प्रदेश के 80 हजार प्राथमिक शिक्षकों को फिलहाल राहत मिल गई है। हाईकोर्ट ने उनकी नियुक्ति में एनसीटीई की गाइडलाइन को नजरअंदाज करने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट में यह प्रकरण पहले से लंबित है। कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश दिया है।

राज्य सरकार ने बेसिक शिक्षा नियमावली में संशोधन करके शैक्षणिक गुणांक के आधार पर कई चरणों में लगभग 80 हजार नियुक्तियां की हैं। इनमें उर्दू शिक्षक भी शामिल हैं। इसको इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर 36 याचिकाओं के जरिए चुनौती दी गई थी। याचिकाओं में आधार लिया गया है कि 15वां 16वां संशोधन हाईकोर्ट द्वारा रद किया जा चुका है। चयनित अध्यापकों की ओर से अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, सीमांत सिंह, विभू राय ने एनसीटीई के नियम 9बी की वैधता को भी चुनौती दी।जिसमें टीईटी प्राप्तांक को वेटेज देने का निर्देश दिया गया है।

याचीगण की ओर से अधिवक्ता अशोक खरे, नवीन कुमार शर्मा, प्रभाकर अवस्थी और विनय कुमार श्रीवास्तव आदि ने कहा कि 15-16वां संशोधन रद होने के बाद भी शैक्षणिक गुणांक पर नियुक्तियां की गई जो कि अवैध है। कोर्ट तीन दिनों से इस मामले की सुनवाई कर रही थी। इस दौरान दोनों ओर के अधिवक्ताओं ने जोरदार बहस की। चूंकि सुप्रीम कोर्ट में याचिका पहले से ही लंबित है, इसलिए कोर्ट ने विरोधाभासी निर्णय बचने के लिए प्रकरण वही रिफर कर दिया।