7th PAY COMMISSION : राज्यकर्मियों को केन्द्र का संशोधित वेतनमान देने की संस्तुति, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में छठे वेतन आयोग में दिए गये ग्रेड-पे को खत्म कर नया मेटरिक्स बनाया गया
लखनऊ। राज्यकर्मियों के लिए गठित वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में फिलहाल भारत सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए संशोधित किए गये वेतनमान के ढांचे को ही यूपी के कर्मचारियों के लिए देने की सिफारिश की है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के पदोें के अनुरूप ही राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए भी नया वेतनमान (मेटरिक्स) तय किया है। इसमें केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के पद के अनुरूप यूपी सरकार के कर्मचारियों को पद की समानता देते हुए उन्हें वही वेतनमान देने को कहा है।
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में छठे वेतन आयोग में दिए गये ग्रेड-पे को खत्म कर नया मेटरिक्स बनाया गया है। इसमें 18 लेबल तय किए गये हैं।यूपी में केन्द्र सरकार के 2.50 लाख और 2.25 लाख बेसिक वेतन वाले अधिकारियों के दो लेबल मौजूद नहीं है। ऐसे में यहां गठित वेतन समिति ने अन्य 16 लेबल में कर्मचारी/अधिकारियों के पदों को समायोजित करते हुए वेतन देने की सिफारिश की है। राज्यकर्मियों को नये वेतन के साथ पूर्व में मिल रहे मकान भत्ता, सीसीए तथा अन्य भत्ते पूर्ववत ही मिलेंगे।
समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ आईएएस (रि.) जीबी पटनायक ने बताया कि फिलहाल प्राथमिक रिपोर्ट सरकार को दी गयी है। दूसरे चरण में कर्मचारियों के पदों को केन्द्र और राज्य सरकार के ढांचे के अनुरूप वेतन की विसंगतियों व अन्य मुद्दों पर विचार किया जाएगा।सूत्रों के मुताबिक समिति ने अपनी रिपोर्ट में राज्य सरकार को इस बात का भी सुझाव दिया है कि वह अपने कर्मचारियों को बकाया एरियर का भुगतान कितनी भी किस्तों में कर सकती है।
1 Comments
📌 7th PAY COMMISSION : राज्यकर्मियों को केन्द्र का संशोधित वेतनमान देने की संस्तुति, सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में छठे वेतन आयोग में दिए गये ग्रेड-पे को खत्म कर नया मेटरिक्स बनाया गया
ReplyDelete👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/12/7th-pay-commission_8.html