7th PAY COMMISSION : केंद्र के समान सातवें वेतन की सिफारिश, राज्य वेतन समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट फरवरी तक, नए साल में मिल सकता है बढ़े वेतनमान का तोहफा

7th PAY COMMISSION : केंद्र के समान सातवें वेतन की सिफारिश, राज्य वेतन समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट फरवरी तक, नए साल में मिल सकता है बढ़े वेतनमान का तोहफा

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : सूबे के 21 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को सातवें वेतन की सौगात देने की कवायद एक कदम और आगे बढ़ी है। सातवें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों पर लागू करने के बारे में विचार करने के लिए गठित राज्य वेतन समिति ने अपनी पहली रिपोर्ट बुधवार को मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। सूत्रों के मुताबिक राज्य वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रस्तावित सातवें वेतन के ढांचे को केंद्र सरकार के समान रखने की सिफारिश की है।

अध्यक्ष जी. पटनायक की अगुआई में राज्य वेतन समिति के सभी सदस्यों ने मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर जाकर उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस मौके पर प्रमुख सचिव वित्त अनूप चंद्र पांडेय भी मौजूद थे। सूत्रों के अनुसार समिति ने सातवें वेतनमान को पहली जनवरी, 2016 से लागू करने की सिफारिश की है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट मिलने पर सरकार इस पर जल्द ही कैबिनेट की मुहर लगवाएगी। सरकार को यह तय करना होगा कि रिपोर्ट की सिफारिशों को कब से लागू करना है। चुनावी साल होने के कारण माना जा रहा है कि सरकार जल्द से जल्द कर्मचारियों को सातवें वेतन की सौगात देना चाहेगी। उम्मीद जतायी जा रही है कि सरकार नए साल की शुरुआत यानी जनवरी में कर्मचारियों को यह तोहफा दे सकती है।

सातवें वेतन की सिफारिशें पहली जनवरी 2016 से लागू होनी हैं, इसलिए सरकार को कर्मचारियों को दिये जाने वाले एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी तय करनी पड़ेगी। राज्य सरकार ने छठवें वेतनमान के समय कर्मचारियों को एरियर का भुगतान तीन सालाना किस्तों में किया था। पहली किस्त में कुल एरियर का 20 प्रतिशत और बाकी दो किस्तों में 40-40 प्रतिशत का भुगतान हुआ था। भत्ताें को लेकर केंद्रीय आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है, इसलिए राज्य वेतन समिति भी अपने पहले प्रतिवेदन में इस पर खामोश है। अमूमन राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता भी केंद्रीय कार्मिकों के समतुल्य मिलता है।









मुख्यमंत्री को सौंपी सातवें वेतनमान की रिपोर्ट, 22 लाख राज्यकर्मियों के साथ ही 15 लाख पेंशनधारकों को लाभ मिलने का रास्ता साफ, राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा 20 हजार करोड़ का भार

लखनऊ।राज्यकर्मियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप लाभ देने के लिए गठित वेतन समिति ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सौंप दी है। समिति ने केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए तय किए गये वेतन ढांचे के प्रारूप को राज्यकर्मियों को दिए जाने की सैद्धांतिक सिफारिश रिपोर्ट में की है। इसके साथ ही अब राज्य के करीब 22 लाख राज्यकर्मियों, शिक्षकों और स्थानीय निकाय कर्मियों के साथ ही करीब 15 लाख पेंशनधारकों को नये वेतनमान का लाभ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। नये वेतन का लाभ देने से राज्य सरकार के खजाने पर करीब 20 हजार करोड़ रुपये का व्ययभार पड़ेगा। वेतन समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ आईएएस (रि.) जीबी पटनायक ने बुधवार को अपने अन्य सहयोगी प्रमुख सचिव चिकित्सा अरुण कुमार सिन्हा, सदस्य/सचिव अजय अग्रवाल, विशेष सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक अशोक कुमार श्रीवास्तव व समिति के कार्य में सहयोग करने वाले विशेष सचिव वित्त मनोज जोशी के साथ रिपोर्ट मुख्यमंत्री श्री यादव को सौंपी। इस मौके पर मुख्य सचिव राहुल भटनागर और प्रमुख सचिव वित्त डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय भी मौजूद थे। राज्य में अभी छठे वेतन के अनुरूप कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार ने 1 जनवरी 2016 से अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप वेतन का लाभ दे दिया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी राज्यकर्मियों को नये वेतनमान का लाभ देने के लिए अगस्त 2016 में वेतन समिति का गठन किया था। समिति ने विभिन्न कर्मचारी संगठनों, अधिकारियों के साथ बैठकें करके के न्द्र सरकार द्वारा मंजूर वेतनमान के क्रम में ही अपनी पहली (प्राथमिक) रिपोर्ट सौंप दी है।मुख्यमंत्री अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राज्यकर्मियों को नये वेतनमान का लाभ देना चाह रहे हैं ताकि चुनाव में उसका लाभ उठाया जा सके। उन्होंने रिपोर्ट मिलने के बाद ही मुख्य सचिव राहुल भटनागर और प्रमुख सचिव वित्त डा. अनूप चन्द्र पाण्डेय को समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करके आगे की कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। सरकार के समक्ष राज्यकर्मियों को नया वेतन का लाभ देने की ज्यादा दिक्कत नहीं है। दो-तीन दिन में कैबिनेट में इसे मंजूरी मिलने की संभावना है।