7th PAY COMMISSION : वेतन समिति की सिफारिशें लागू करने का जीओ जारी, एक जनवरी 2016 से मिलेगा कर्मचारियों को लाभ
लखनऊ : कैबिनेट की मंजूरी के बाद वित्त विभाग ने वेतन समिति की सिफारिशों की मंजूरी का शासनादेश जारी कर दिया। वित्त विभाग की तरफ से जारी शासनादेश में साफ किया गया है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2016 से लाभ मिलेगा। उनके कर्मचारियों को भी वेतन समिति की सिफारिशों का लाभ मिलेगा।
साथ ही जो अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं, उन्हें भी सिफारिशों का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जिन स्थानीय निकायों में जहां आय के स्त्रोत कम है, उन निकायों की आय बढ़े इसके लिए 3 से 5 साल में टैक्स की दरों में बढ़ोतरी की जाए। शासनादेश में साफ किया गया है कि कर्मचारियों को एरियार का आधा हिस्सा वित्त वर्ष 2017-18 में दिया जाएगा। जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में बाकी का 50 प्रतिशत हिस्सा दिया जाएगा। शासनादेश में साफ किया गया है कि किसी भी निगम को वेतन बढ़ने से पड़ने वाले बोझ के लिए अलग से कोई रकम शासन की तरफ से नहीं दी जाएगी।
वित्त विभाग शासनादेश में राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, पेशनरो के लिए जारी किया है। दूसरा स्थानीय नगरीय निकायों, पंचायतों, प्राधिकरणों और जल संस्थानों और एक शासनादेश स्वशासी संस्थाओं के लिए जारी किया है। इसके तहत स्वशासी संस्थाएं जो शत-प्रतिशत या आंशिक रूप से राजकीय अनुदान पर संचालित होती है।
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