7th PAY COMMISSION : सातवें वेतन में ग्रेड पे सिस्टम खत्म, पे मैट्रिक्स की नई व्यवस्था लागू, केंद्र सरकार ने सातवें वेतन में 18 लेवल तय किए हैं जबकि यूपी में 17 लेवल ही तय किए गए
विशेष संवाददाता / राज्य मुख्यालय । सातवें वेतन में केंद्र सरकार के आधार पर यूपी सरकार ने भी ग्रेड पे व्यवस्था खत्म कर दी है और उसके स्थान पर पे मैट्रिक्स की नई व्यवस्था लागू की है। पे मैट्रिक्स का मतलब राज्यकर्मचारियों का वेतन अब लेवल से तय होगा।
केंद्र सरकार ने सातवें वेतन में 18 लेवल तय किए हैं जबकि यूपी में 17 लेवल ही तय किए गए हैं। क्योंकि एक लेवल (75000-80000 रुपये) में यूपी में कोई अधिकारी तैनात नहीं है। 80,000 रुपये फिक्स वेतनमान में तो मुख्य सचिव सहित मुख्य सचिव के समकक्ष वेतनमान वाले अनेक अधिकारी तैनात हैं लेकिन 90,000 रुपये फिक्स में भी केवल एक ही अधिकारी तैनात हैं।
क्या है पे मैट्रिक्स की नई व्यवस्था
पे मैट्रिक्स की नई व्यवस्था वेतन का नया तरीका है यानी राज्य कर्मचारी अपने पुराने ग्रेड पे के हिसाब से मूल वेतन (बेसिक पे) में 125 फीसदी डीए जोड़कर 2.57 गुणा कर दें। इससे आपका कुल वेतन निकल आएगा। इसमें आपके भत्ते अलग से जोड़े जाएंगे। इससे आपको आपका कुल वेतन मालूम हो जाएगा।
चतुर्थ श्रेणी का बढ़ेगा 2250 रुपये वेतन
उदाहरण के लिए एक नए आने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का मूल वेतन 5200 रुपये और ग्रेड पे 1800 रुपये है। दोनों को जोड़कर सात हजार वेतन बना। इसमें 125 फीसदी डीए जोड़कर कुल वेतन बना 15,700 रुपये लेकिन इनको 18 हजार रुपये वाला लेवल मिलेगा। इस तरह इनको 2,250 रुपये की वृद्धि मिलेगी।
मुख्य सचिव से ज्यादा मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन
यूपी में मुख्य सचिव से ज्यादा मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन होगा। इसका कारण यह है कि यूपी में कैबिनेट सचिव का पद नहीं है। केंद्र सरकार में कैबिनेट सचिव का पद है। मुख्य सचिव का वेतन 80 हजार रुपये फिक्स है। इनको 2.25 लाख रुपये वेतन मिलेगा। यूपी में मुख्य सूचना आयुक्त का पद कैबिनेट सचिव के वेतनमान 90,000 फिक्स के समान है। इसलिए उनका वेतन 2.50 लाख रुपये बनेगा।
2,250 रुपये से लेकर 45 हजार तक वृद्धि
पे बैंड 5200-20,200 रुपये और ग्रेड पे 1800 रुपये पाने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लेवल वन पर कुल 2,250 रुपये वृद्धि होगी। यह न्यूनतम वृद्धि होगी। जबकि फिक्स वेतन 80 हजार रुपये मुख्य सचिव वेतनमान पाने वाले अफसरों की सबसे ज्यादा 45 हजार रुपये बढ़ोत्तरी होगी।
27 हजार न्यूनतम और 5.40 लाख अधिकतम एरियर मिलेगा
सातवें वेतन को पहली जनवरी 2016 से लागू किया गया है। यानी पूरे एक साल का एरियर कर्मचारियों को मिलेगा। इस तरह वेतन वृद्धि के हिसाब से न्यूनतम एरियर 27 हजार रुपये और अधिकतम 5.40 लाख रुपये दिया मिलेगा। यह एरियर सरकार दो किस्तो में देगी। इसका कुछ हिस्सा जीपीएफ में जमा होगा। पेंशनरों को एरियर नगद दिया जाएगा। लेकिन इस साल कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ मिलेगा, नए साल से मिलेगा और दो साल में दिया जाएगा।
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