7th PAY COMMISSION : सातवें वेतन आयोग की सौगात देने पर फैसला 13 को, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक, अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए लेखानुदान लाने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर

7th PAY COMMISSION : सातवें वेतन आयोग की सौगात देने पर फैसला 13 को, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक, अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के लिए लेखानुदान लाने के प्रस्ताव पर भी लग सकती है मुहर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : यह मानते हुए कि प्रदेश में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अखिलेश सरकार 13 दिसंबर को होने जा रही कैबिनेट बैठक में कई अहम लोक-लुभावनें फैसले लेने जा रही है। बैठक में राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने पर भी फैसला होगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में अगले वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में शासन के कामकाज के लिए जरूरी धनराशि का इंतजाम करने को विधानमंडल के 21 दिसंबर से होने वाले शीतकालीन सत्र में लेखानुदान संबंधी विधेयक लाने के निर्णय पर भी मुहर लग सकती है।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए संसाधनों का बंदोबस्त करने के लिए सरकार शीतकालीन सत्र में दूसरा अनुपूरक बजट पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। राज्य वेतन समिति की रिपोर्ट पर प्रदेश के 21 लाख राज्य कर्मचारियों, शिक्षकों व पेंशनरों को सातवें वेतन का लाभ देने का फैसला भी कर सकती है। समिति ने इसी सप्ताह मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपी है। समाजवादी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने का प्रस्ताव भी बैठक में मंजूर हो सकता है। वैसे तो अगले तीन दिन तक सचिवालय में अवकाश रहना है लेकिन कैबिनेट बैठक के मद्देनजर ज्यादातर विभाग शनिवार को खोले गए हैं।

🔴 इन प्रस्तावों पर भी होगा निर्णय

👉 ’राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/संस्थाओं को स्वीकृत किये जाने वाले ऋण पर ब्याज दर का निर्धारण

👉 ’उप्र सरकारी विभाग इलेक्ट्रानिक डाटा प्रोसेसिंग समूह ‘ख’ संवर्ग सेवा नियमावली, 2016

👉 ’गोरखपुर के रामगढ़ ताल के सुंदरीकरण की परियोजना

👉 ’नगर पालिका परिषद रामपुर में 1000 क्षमता के आडिटोरियम का निर्माण

👉 ’नगर पालिका परिषद रामपुर में गांधी समाधि के जोर्णोद्धार के बारे में तीसरा पुनरीक्षित प्रस्ताव

👉 ’उप्र नगर पालिका अकेंद्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली में पांचवा संशोधन

👉 ’जौनपुर नपाप का सीमा विस्तार

👉 ’लखीमपुर खीरी के फरधान व नकहा और सीतापुर के महमूदाबाद में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ करने की पायलट परियोजना

👉 ’बरेली में 300 बेड के मंडलीय अस्पताल के भवन निर्माण में महंगी सामग्रियों का इस्तेमाल

👉 प्रादेशिक स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सेवानिवृत्ति के बाद 70 साल की उम्र तक पुनर्योजन

👉 ’बहराइच की सदर, नानपारा, महसी और कैसरगंज तहसीलों का पुनर्गठन

👉 बहराइच में नई तहसील मिहीपुरवा (मोतीपुर) का गठन

👉 इटावा की जसवंतनगर तहसील के नौ गांवों को सैफई तहसील में शामिल करना

👉 जोखिम भरे कार्यों में अदम्य साहस व वीरता प्रदर्शित करने के दौरान पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की मृत्यु होने पर उनके माता-पिता को पांच लाख रुपये अनुग्रह राशि देना

👉 बंद पड़े छविगृहों को फिर से संचालित करने के लिए प्रोत्साहन योजना

👉 उप्र मूल्य संवर्धित कर नियमावली, 2008 में संशोधन कर इलेक्ट्रानिक माध्यम से तामीली की व्यवस्था करने

👉 बरेली व बदायूं में पीलीभीत-बरेली-बदायूं-मथुरा-भरतपुर (राज्य मार्ग संख्या-33) को चौड़ा व सुदृढ़ करने का पुनरीक्षित प्रस्ताव

👉 फैजाबाद-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के कुछ हिस्सों का चार लेन कार्य

👉 ’उप्र रक्षक दल नियमावली में संशोधन

👉 ’चालू वित्तीय वर्ष में खादी वस्त्रों पर विशेष छूट दिया जाना

👉 ब्लू रिवोल्यूशन : इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज’ योजना का कार्यान्वयन

👉 ’प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जिलों की सड़कों पर पांच साल की अनुरक्षण अवधि बीतने के बाद राज्य सरकार द्वारा रिन्यूवल कोट का प्रावधान अनुबंध में अनिवार्य कराना

👉 ’सिंचाई विभाग स्टोर कीपर और सहायक स्टोर अधीक्षक सेवा नियमावली में दूसरा संशोधन

👉 ’बदायूं में 418.02 करोड़ से 400 केवी का एक उपकेंद्र और उससे जुड़ी लाइनों का निर्माण

👉 ’उप्र समाज कल्याण राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली में दूसरा संशोधन

👉 ’उप्र राज्य संपत्ति समूह ‘घ’ सेवा नियमावली में संशोधन

👉 ’उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति के तहत मेगा परियोजनाओं को रियायतें देना ।