HIGHCOURT, ORDER : न्यूनतम 17140 वेतन की प्राप्ति पदोन्नति दिनांक से हो इस सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय, वित्त नियंत्रक द्वारा शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करने और प्रत्यावेदन पर लिये गये निर्णय के बाद पेटिशनर कॉउंसिल की सहमति के पश्चात अवमानना का वाद हुआ Disposed Of, यहीं क्लिक कर कोर्ट की आदेश भी देखें ।
Court No. - 18
Case :- CONTEMPT No. - 1879 of 2016 Applicant :- Vishwanath Maurya & 2 Ors. Opposite Party :- Sri Arjun Singh Finance Controller Basic Education Board U.P Counsel for Applicant :- Vijay Dixit
Hon'ble Ritu Raj Awasthi,J.
Affidavit of compliance filed on behalf of opposite party is taken on record. It is informed that the order of the writ court has been fully complied. Learned counsel for the petitioner does not dispute the aforesaid position. In view of above, there is no need to proceed any further. The contempt petition is disposed of. Notice, if any, issued to the opposite party is hereby discharged.
Order Date :- 18.11.2016
Arjun/
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Court No. - 8
Case :- CONTEMPT No. - 1879 of 2016
Applicant :- Vishwanath Maurya & 2 Ors.
Opposite Party :- Sri Arjun Singh Finance Controller Basic Education Board U.P
Counsel for Applicant :- Vijay Dixit
Hon'ble Dr. Devendra Kumar Arora,J.
Heard.
Petitioners have filed instant contempt petition alleging willful non-
compliance of the order dated 28.01.2016 as modified vide order dated
19.02.2016 passed in writ Petition No.1635 (SS) of 2016 (Vishwanath
Maurya and others Vs. State of U.P. and others), whereby the writ Court
while disposing of the writ petition given liberty to the petitioners to
submit a representation along with a certified copy of this order before the
Finance Controller stating their claim and the basis for the same including
the fact that this benefit as claimed by the petitioners has been allegedly
extended to similarly situated persons in other districts by the concerned
District Basic Education Officer. It was further directed that the Finance
Controller shall look into the matter, ascertain the facts in the light of the
relevant rules and the policies of the Government on the subject and
thereafter he shall decide the entitlement of the petitioners to the benefits
claimed as aforesaid and take a decision thereon within a period of six
weeks from the date of receipt of the representation of the petitioners.
Submission of the learned counsel for the petitioners is that though the
petitioners have sent the copy of the order of the writ Court along with
application to the opposite party through registered post on 01.03.2016 but
till date no positive action has been taken by the opposite party to comply
the order of the writ Court and the time fixed by the writ Court has also
expired. Therefore, the petitioners are constrained to approach this Court
by means of the present contempt petition, seeking appropriate action
under the provisions of Contempt of Courts Act against the opposite party
for willful non-compliance of the order of the writ Court.
On due consideration, prima-facie, a case for willful non-compliance of
the order of writ Court is made out.
Issue notice to opposite party fixing 18.11.2016 to show cause as to why
proceedings under the Contempt of Courts Act may not be initiated for
willful disobedience of the aforesaid order.
It is clarified that if the order of the writ court is complied with in its true
spirit before the date fixed, the opposite party need not appear on the date
fixed and shall file only an affidavit of compliance of the order.
Counsel for the petitioners is directed to furnish a copy of the petition to
Standing Counsel, who shall transmit the same to the opposite party along
with gist of order at the earliest for information and compliance.
List on 18.11.2016.
Order Date :- 17.10.2016
akverma
17140 पर एक महत्वपूर्ण खबर-
न्यूनतम 17140 वेतन की प्राप्ति पदोन्नति दिनांक से हो इस सम्बन्ध में एक रिट फरवरी 2016 में लखनऊ बेंच में डाली गई थी विश्वनाथ मौर्या एन्ड 2 अदर vs उ0प्र0 सरकार
आपको याद होगा इस रिट पर माननीय उच्च न्यायालय ने वित्त नियंत्रक को पेटिशनर के प्रत्यावेदन पर 6 सप्ताह में निर्णय लेने के लिए आदेशित किया था
लेकिन समय रहते वित्त नियंत्रक द्वारा निर्णय नहीं लिया गया जिस कारण अपोजिट पार्टी के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का वाद किया गया जिस पर माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ ने 17/10/2016 को अपोजिट पार्टी को हर हाल में 18/11/2016 तक न्यायालय के पूर्व निर्णय पर कंप्लायंस कर शपथ पत्र दाखिल करने को कहा था और खुद ही 18/11/2016 की डेट लगाई
प्राप्त जानकारी और न्यायालय के आदेश से ज्ञात हुआ है कि वित्त नियंत्रक द्वारा इस बात का शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया और प्रत्यावेदन पर निर्णय ले लिया गया है उसके बाद पेटिशनर कॉउंसिल की सहमति के पश्चात अवमानना का वाद disposed of कर दिया गया है ।
आदेश की प्रतियाँ संलग्न है ।
मैंने अभी वित्त नियंत्रक के उस पत्र को नहीं पढ़ा है जिसमे उनके द्वारा 1/12/2008 के बाद हुई पदोन्नति के पश्चात् पदोन्नति तिथि से न्यूनतम वेतन देने के सम्बन्ध में निर्णय लिया है जल्द ही उसका अध्ययन कर आपको जानकारी देने की कोशिश करूँगा
जहाँ तक हुई बातों से मुझे इस बात का अंदेशा है कि वित्त नियंत्रक ने अपने निर्णय में जो पत्र दाखिल किया है पेटिशनर कॉउंसिल को गुमराह करने की कोशिश की है मैं पूरी तरह sure भी नहीं हूँ क्योंकि मैंने उसे नहीं पढ़ा और अगर पेटिशनर कॉउंसिल निर्णय पर सहमत दिखे हैं तो न्यूनतम वेतन राशि 17140 का भुगतान पदोन्नति की तिथि से होना चाहिए
लेकिन मेरा sixth sens यह कह रहा है कहीं न कहीं चालाकी की गई है हो सकता है ऐसा हो कि अगर पेटिशनर पंचम वेतन मान के तहत पदोन्नति तिथि तक भुगतान लेता है तो हम उसे न्यूनतम 17140 पदोन्नति तिथि से प्रदान करेंगे जैसा हमने विकल्प के मामले में किया है
लेकिन यह मेरा कयास है
लेकिन फिर भी बात यहाँ तक पहुंची है तो अच्छी बात है अपनी भी रिट लाइन में है इस सम्बन्ध में और मुझे अपनी जीत पर पूरा यकीन है
और यह बात मैं हमेशा की तरह दावे के साथ कह रहा हूँ। कि हम न्यूनतम वेतन ले कर रहेंगे
- आशुतोष मिश्र
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📌 HIGHCOURT, ORDER : न्यूनतम 17140 वेतन की प्राप्ति पदोन्नति दिनांक से हो इस सम्बन्ध में कोर्ट का निर्णय, वित्त नियंत्रक द्वारा शपथ पत्र न्यायालय में दाखिल करने और प्रत्यावेदन पर लिये गये निर्णय के बाद पेटिशनर कॉउंसिल की सहमति के पश्चात अवमानना का वाद हुआ Disposed Of, यहीं क्लिक कर कोर्ट की आदेश भी देखें ।
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