DM : अनुदेशकों से लेकर शिक्षकों का तबादला हो या फिर सोशल ऑडिट की जिलास्तरीय कमेटी...बेसिक शिक्षा विभाग की हर योजना में जिलाधिकारी को जिम्मा सौंपा गया

DM : अनुदेशकों से लेकर शिक्षकों का तबादला हो या फिर सोशल ऑडिट की जिलास्तरीय कमेटी...बेसिक शिक्षा विभाग की हर योजना में जिलाधिकारी को जिम्मा सौंपा गया
   
लखनऊ । अनुदेशकों से लेकर शिक्षकों का तबादला हो या फिर सोशल ऑडिट की जिलास्तरीय कमेटी... बेसिक शिक्षा विभाग की हर योजना में जिलाधिकारी को जिम्मा सौंपा गया है। लिहाजा एक महीना बीत चुका है लेकिन शिक्षकों के जिलों के अंदर तबादले अब भी नहीं हो पाए हैं।

मंशा विभागीय बाबूगीरी और बीएसए की मनमानी से निपटने की थी लेकिन अब हाल यह है कि जिलाधिकारी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करे और क्या न करें...। बर्तन बांटने से लेकर अनुदेशकों तक के तबादले जिलाधिकारियों की सरपरस्ती में होने हैं। जिलाधिकारियों की मुसीबत इसलिए बढ़ गई है कि जिलों के अंदर होने वाले तबादलों के लिए माननीयों से लेकर छुटभैये नेताओं तक की सिफारिशें आ रही हैं। उनके कार्यालयों में इतनी ज्यादा सिफारिशें आ रही हैं कि जिलाधिकारी परेशान हैं कि इसकी सूची कैसे जारी करे।

अभी तक जिलों के अंदर तबादले से लेकर विभागीय योजनाओं तक में बेसिक शिक्षा अधिकारी को ही अध्यक्ष बनाया जाता रहा है। लेकिन इनकी मनमानी की ढेरों शिकायतों से विभाग जूझ रहा था। वहीं बीएसए कार्यालय में भ्रष्टाचार की भी तमाम शिकायतें थीं और ऐसे मौकों पर ये शिकायतें बढ़ जाती थीं। इससे निपटने के लिए ही जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। हालांकि बीएसए को मानकों के मुताबिक तबादले के लिए सूची तैयार कर जिलाधिकारी को सौंपनी है इसके बावजूद सिफारिशों का दौर जारी है।