MODEL SCHOOL : फिर शुरू हो सकेगा मॉडल कॉलेजों का अधूरा निर्माण, केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबी खत-ओ-किताबत के बाद मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय ने केंद्रांश के रूप में 39 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के 26 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों का अरसे से रुका निर्माण कार्य फिर शुरू हो सकेगा। मॉडल कॉलेजों के अधूरे निर्माण को पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबी खत-ओ-किताबत के बाद मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय ने केंद्रांश के रूप में 39 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी है।
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने उच्च शिक्षा में कम नामांकन दर वाले प्रदेश के 26 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण को स्वीकृति दी थी। सरकार ने मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए जुलाई 2014 में 165 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। इस रकम में केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी 65:35 के अनुपात में शामिल थी। एक मॉडल डिग्री कॉलेज के निर्माण की अनुमानित लागत 11.7 करोड़ रुपये है। केंद्र से रकम मिलने पर 26 जिलों में मॉडल डिग्री कॉलेजों का निर्माण शुरू करा दिया गया। प्रत्येक कॉलेज के निर्माण के लिए तकरीबन 6.3 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। वर्ष 2015-16 में केंद्र सरकार ने मॉडल कॉलेजों के निर्माण के लिए धनराशि देने से हाथ खींच लिया। इस वजह से राज्य सरकार को मॉडल डिग्री कॉलेजों के निर्माण के लिए बजट में आवंटित 107 करोड़ रुपये की धनराशि सरेंडर करनी पड़ी। पिछले वित्तीय वर्ष में केंद्र की ओर से धनराशि न मिलने के कारण मॉडल कॉलेजों का निर्माण अधर में लटका हुआ है। हालांकि राज्य सरकार ने चालू शैक्षिक सत्र में 15 मॉडल कॉलेजों में पढ़ाई शुरू कराई है लेकिन इनमें सभी कोर्स नहीं शुरू नहीं किए जा सके हैं।
मॉडल कॉलेजों के अधूरे निर्माण का हवाला देते मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीती जुलाई में मानव संसाधन विकास मंत्री को पत्र लिखा था जिस पर केंद्र सरकार ने केंद्रांश के रूप में 39 करोड़ रुपये जारी किए हैं। अब चूंकि रूसा के तहत स्वीकृत परियोजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी बदल कर 60:40 के अनुपात में हो गई है।
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📌 MODEL SCHOOL : फिर शुरू हो सकेगा मॉडल कॉलेजों का अधूरा निर्माण, केंद्र और राज्य सरकार के बीच लंबी खत-ओ-किताबत के बाद मानव संसाधन विकास (एचआरडी) मंत्रलय ने केंद्रांश के रूप में 39 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर कर दी
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