SUPREME COURT : यूपी के पौने दो लाख शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से 23 नवंबर 2016 तक राहत, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार, अंतरिम राहत जारी, वहीं 72825 के केस को डीटैग करते हुए 5 अक्टूबर 2016 के सुनवाई का अगला डेट मिला

SUPREME COURT : यूपी के पौने दो लाख शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से 23 नवंबर 2016 तक राहत, उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार, अंतरिम राहत जारी, वहीं 72825 के केस के डीटैग करते हुए 5 अक्टूबर 2016 के सुनवाई का अगला डेट मिला

🔴 सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है।

लखनऊ (जेएनएन)। सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है।सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष से इस मामले को सुन रहा है। गौरतलब है कि 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी थी। 6 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दिया था।

इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया थी कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी। कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है। शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता। प्रदेश के पौने दो लाख शिक्षामित्रों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर लगी हैं जहां शिक्षामित्रों के समायोजन को हाई कोर्ट की ओर से अवैध ठहराये जाने के खिलाफ सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका पर अाज सुनवाई होनी है।

प्रदेश के 1.36 लाख शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित करने वाली अखिलेश सरकार के लिए यह मामला बेहद प्रतिष्ठापरक है। यही वजह है कि बेसिक शिक्षा विभाग के सचिव आशीष कुमार गोयल, निदेशक डीबी शर्मा दिल्ली पहुंच गए थे जबकि बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव संजय सिन्हा वहां पहले से ही डेरा डाले हुए हैं।

🌕 यूपी के पौने दो लाख शिक्षा मित्रों को सुप्रीम कोर्ट से 23 नवंबर तक राहत

🔵 सुप्रीम कोर्ट से उत्तर प्रदेश के शिक्षामित्रों को राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों की याचिका पर 23 नवंबर तक उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक बरकरार रखते हुए अंतरिम राहत जारी रखी है.

🔴 सुप्रीम कोर्ट पिछले वर्ष से इस मामले को सुन रहा है. गौरतलब है कि 12 सितंबर 2015 को हाईकोर्ट ने शिक्षामित्रों के समायोजन पर रोक लगा दी थी. 6 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे दिया था.

🌑 इससे पहले की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया थी कि अब किसी को अंतरिम राहत नहीं दी जाएगी और केस में अंतिम बहस होगी. कोर्ट के आदेश पर गत वर्ष 1,37,000 शिक्षामित्रों को समायोजित कर उत्तरप्रदेश में प्राथमिक शिक्षक के पद पर लिया गया है. शिक्षामित्रों के लिए पेश वकील मीनेश दुबे की दलील है कि जो छात्र TET पास हैं, उन्हें नौकरी से नहीं हटाया जा सकता।

📌 SUPREME COURT LIVE : शिक्षामित्रों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा जी की खंडपीठ में शुरू, शिक्षामित्र और 72825 का केस डीटैग 23 नबम्बर 2016 और 05 अक्टूबर को होगी सुनवाई, HC के फैसले के खिलाफ SLP पर हुई है सुनवाई ।