SCHOOL BAG : आठवीं तक के बच्चों को स्कूल बैग देने की तैयारी, अखिलेश सरकार प्रदेश में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के 1.85 करोड़ बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग देने जा रही

SCHOOL BAG : आठवीं तक के बच्चों को स्कूल बैग देने की तैयारी, अखिलेश सरकार प्रदेश में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के 1.85 करोड़ बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग देने जा रही

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : अखिलेश सरकार प्रदेश में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक के 1.85 करोड़ बच्चों को मुफ्त में स्कूल बैग देने जा रही है। स्कूल बैग की विशिष्टताओं और उसकी आपूर्ति की प्रक्रिया के बारे में बेसिक शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। इस प्रस्ताव को अगली कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल सकती है।

राज्य सरकार का प्रदेश के परिषदीय स्कूलों, सहायताप्राप्त जूनियर हाईस्कूलों व मदरसों के सभी बच्चों और राजकीय इंटर कॉलेजों में कक्षा छह से आठ तक के बच्चों को स्कूल बैग देने का इरादा है। बच्चों के बस्तों के बोझ को देखते हुए छात्रों की कक्षा के हिसाब से तीन आकार के स्कूल बैग खरीदे जाएंगे। पहली व दूसरी कक्षा के बच्चों को छोटे आकार के स्कूल बैग दिये जाएंगे।

वहीं तीसरी, चौथी व पांचवीं के छात्रों को मझोले और छठवीं से लेकर आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को बड़े आकार के स्कूल बैग मुहैया कराये जाएंगे। बारिश में किताबें नहीं भीगें, इस वजह से बच्चों को वाटरप्रूफ स्कूलबैग दिये जाने की मंशा है। बच्चों को स्कूल बैग उपलब्ध कराने पर तकरीबन ढाई सौ करोड़ रुपये का खर्च अनुमानित है।

स्कूल बैग की आपूर्ति केंद्रीयकृत क्रय व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। प्रस्ताव के मुताबिक स्कूल बैग की आपूर्ति के लिए टेंडर आमंत्रित करने और सबसे कम रेट कोट करने वाली निविदा को मंजूरी देने के लिए निदेशक बेसिक शिक्षा की अध्यक्षता में कमेटी गठित की जाएगी। निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, निदेशक साक्षरता और बेसिक शिक्षा विभाग के वित्त नियंत्रक समिति के सदस्य जबकि सचिव बेसिक शिक्षा परिषद इस समिति के सदस्य-सचिव होंगे। बेसिक शिक्षा मंत्री अहमद हसन ने बताया कि टेंडर और आपूर्तिकर्ता संस्था के चयन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों को 15 अक्टूबर तक स्कूल बैग मुहैया करा दिये जाएंगे।

गौरतलब है कि राज्य सरकार ने परिषदीय स्कूलों के बच्चों को स्कूल बैग उपलब्ध कराने के लिए पिछले साल अगस्त में पारित 2015-16 के अनुपूरक बजट में 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी लेकिन गत वर्ष स्कूल बैग नहीं खरीदे जा सके थे।