EXAMINATION : प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर होगी परीक्षा की तैयारी, परिषदीय स्कूलों को अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए दो माह पहले से ही बेसिक शिक्षा को देना होगा ब्यौरा, कापी या बोर्ड पर प्रश्न लिखने से मिलेगी निजात, शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को 18 करोड़ का बजट दिया गया

EXAMINATION : प्राइवेट स्कूलों की तर्ज पर होगी परीक्षा की तैयारी, परिषदीय स्कूलों को अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए दो माह पहले से ही बेसिक शिक्षा को देना होगा ब्यौरा, कापी या बोर्ड पर प्रश्न लिखने से मिलेगी निजात, शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को 18 करोड़ का बजट दिया गया

लखनऊ : प्राइवेट स्कूलों के पैटर्न पर अब परिषदीय विद्यालयों में भी परीक्षा की तैयारी होगी। अब तक परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को कापियों की व्यवस्था खुद ही करनी पड़ती थी। यही नहीं प्रश्नपत्र भी शिक्षकों को स्वयं ही तैयार करने पड़ते थे। अब बेसिक शिक्षा की ओर से इन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पूरा बजट दिया जाएगा। जिससे प्रश्न पत्र और कापियां खरीदी जाएंगी।

शासन की ओर से बेसिक शिक्षा विभाग को 18 करोड़ का बजट दिया गया है। विद्यालय प्रशासन को अपने स्कूल के बच्चों की संख्या और उसका पूरा ब्योरा बेसिक शिक्षा विभाग को देना होगा। जिसके बाद उन्हें बजट जारी किया जाएगा।

पंद्रह दिन पहले पूरी करनी होगी परीक्षा की तैयारी

परिषदीय स्कूलों को अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं के लिए दो माह पहले से ही बेसिक शिक्षा को ब्योरा देना होगा। जिसके बाद उन्हें बजट जारी कर दिया जाएगा। इसमें प्रश्न पत्रों की छपाई से लेकर उत्तर पुस्तिका आदि का खर्च शामिल होगा। इसमें सबसे ज्यादा राहत बच्चों को मिलेगी, उन्हें किसी भी परीक्षा के लिए कापियों का इंतजाम नहीं करना होगा। वहीं स्कूल प्रशासन को परीक्षा की तैयारी 15 दिन पहले ही पूरी कर लेनी होगी। जिससे परीक्षा के समय किसी भी तरह की असुविधा न हो।

कापी या बोर्ड पर प्रश्न लिखने से मिलेगी निजात

कक्षा एक के छात्र-छात्राओं की केवल मौखिक परीक्षा ली जाएगी। वहीं कक्षा दो से पांच तक के छात्र-छात्राओं की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र छपवाए जाएंगे। जिसका बजट स्कूलों को दो माह पहले दिया जाएगा। राजधानी में परिषदीय, सहायता प्राप्त माध्यमिक, बेसिक व राजकीय विद्यालयों की संख्या करीब दो हजार हैं। इनमें दो लाख से ज्यादा बच्चे अध्ययनरत हैं। गत वर्ष तक स्कूल प्रशासन बेसिक शिक्षा की वेबसाइट से ही प्रश्न पत्र के सैम्पल उठाता था। जिसके बाद वह कापी पर या बोर्ड पर प्रश्न लिखकर परीक्षा लेते थे। बजट मिलने के बाद शिक्षकों को भी राहत मिलेगी।