NEW EDUCATION POLICY : प्रात:कालीन प्रार्थना या संस्कृत अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं, नई शिक्षा नीति पर आशंकाओं को MHRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया खारिज ।
नई दिल्ली । नई शिक्षा नीति से राज्यों के अधिकारों के अतिक्रमण की विपक्ष की आशंकाओं को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि प्रात:कालीन प्रार्थना या संस्कृत अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नई नीति को राज्यों समेत सभी पक्षों के सहयोग और समर्थन से ही तैयार किया जाएगा।
राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कुछ विपक्षी सदस्यों ने पूछा था कि क्या नई नीति के तहत स्कूलों में प्रात:कालीन प्रार्थना को अनिवार्य किया जा रहा है और क्या यह राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं है।
जवाब में मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि न तो संस्कृत अथवा प्रात:कालीन प्रार्थना को अनिवार्य करने जैसा कोई प्रस्ताव है और न ही राज्यों के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का कोई इरादा है। उलटे हम राज्यों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। हमारा एकमात्र प्रयास शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाना और उसमें सुधार लाना है। उन्होंने कहा, ‘हम राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं कर रहे। शिक्षा को 1976 में समेकित सूची में लाया गया था, न कि 2014 में। हम मिलकर कार्य करेंगे और राज्यों को अपना अहम भागीदार बनाएंगे।
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📌 SCHOOL : प्रात:कालीन प्रार्थना या संस्कृत अनिवार्य करने का कोई प्रस्ताव नहीं, नई शिक्षा नीति पर आशंकाओं को MHRD मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया खारिज ।
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