RANKING : शिक्षा व स्वास्थ्य मानकों पर तय होगी राज्यों की रैंकिंग, नीति आयोग कर रहा राज्यों के मूल्यांकन की तैयारी

EDUCATION, RANKING : शिक्षा व स्वास्थ्य मानकों पर तय होगी राज्यों की रैंकिंग, नीति आयोग कर रहा राज्यों के मूल्यांकन की तैयारी

नई दिल्ली । चुनाव से पहले राज्यों में सत्तारूढ़ पार्टियां मतदाताओं को लुभाने के लिए विकास संबंधी तरह-तरह के दावे करती हैं लेकिन उनके दावों में कितनी सच्चाई है यह पता करना आम लोगों के लिए मुश्किल होता है।

नीति आयोग अब ऐसी व्यवस्था बनाने जा रहा है जिससे यह पता करना बेहद आसान होगा कि विकास के मानकों खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सा राज्य आगे है और कौन पीछे? साथ ही यह भी पता किया जा सकेगा इन बुनियादी सामाजिक सुविधाओं के मामले में किस राज्य में कितनी तरक्की हो रही है?

नीति आयोग सामाजिक विकास के प्रमुख मानकों पर राज्यों की रैंकिंग करने की तैयारी कर रहा है। नीति आयोग के एक उच्च अधिकारी ने कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे सामाजिक विकास मानकों पर आधारित राज्यों की यह रैंकिंग अगले कुछ महीनों में शुरू हो सकती है। रैंकिंग हर तीन महीने पर आएगी और ऑनलाइन उपलब्ध होगी। आयोग विश्व बैंक के साथ मिलकर यह रैंकिंग तैयार करेगा।

नीति आयोग ने इस प्रस्तावित रैंकिंग की रूपरेखा बुधवार को यहां राज्यों के मुख्य सचिवों की बैठक में रखी। असल में इस रैंकिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि विगत वर्षो में भारत ने आर्थिक तरक्की तो की है लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के संबंध में उतनी प्रगति दिखाई नहीं दी है। हालांकि माना जा रहा है कि नीति आयोग की इस पहल पर राज्यों से तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है क्योंकि स्वास्थ्य राज्यों का ही विषय है। रैंकिंग में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता, गुणवत्ता और लोगों की पहुंच के आधार पर राज्यों का स्थान तय होगा। शिक्षा से जुड़े विभिन्न मानकों पर भी राज्यों की स्थिति दी जाएगी।

ऐसे तैयार होगी रैंकिंग :

स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में राज्यों से करीब 85 सवाल किए जाएंगे। इनके उत्तर ‘हां’ और ‘ना’ में देने होंगे। हां में मिले जवाबों की संख्या जोड़कर ही राज्य की रैंकिंग तैयार की जाएगी।

कैसे होंगे प्रश्न :

राज्य में नवजात मृत्यु में विगत वर्ष की अपेक्षा कम से कम 5 प्रतिशत की कमी आयी है या नहीं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के चलते मृत्यु की संख्या कम हुई है या नहीं। यह भी पूछा जाएगा कि राज्य में लोगों की डायबिटीज या हाइपरटेंशन की जांच हुई है या नहीं। राज्यों ने अपने यहां डॉक्टरों की संख्या बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए हैं, इस बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे।