राज्य कर्मचारियों के लिए आगे बढ़ी सातवें वेतन आयोग की गाड़ी : वित्त विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव बनाकर न्याय विभाग को भेजा
राज्य ब्यूरो, लखनऊ : राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की गाड़ी आगे बढ़ने लगी है। वित्त विभाग ने केंद्र की सिफारिशों पर अमल की मंजूरी का प्रस्ताव तैयार कर न्याय विभाग को भेजा है। कैबिनेट की अगली बैठक में इसे रखने की तैयारी है। पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है।
एक समझौते के तहत राज्य सरकार केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन संबंधी सभी लाभ राज्य कर्मचारियों को देती है। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों को इसी वर्ष सातवें वेतन आयोग का लाभ देने का फैसला किया है। सबसे पहले इन संस्तुतियों को स्वीकार करने के नीतिगत फैसले पर कैबिनेट की मंजूरी ली जानी है। वित्त विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव बनाकर न्याय विभाग को भेजा है।
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