ALLAHABAD HIGHCOURT : मतदाता सूची पुनरीक्षण में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अग्रिम आदेशों तक बीएलओ के रूप में न लगाने का दिया आदेश : क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

ALLAHABAD HIGHCOURT : मतदाता सूची पुनरीक्षण में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अग्रिम आदेशों तक बीएलओ के रूप में न लगाने का दिया आदेश : क्लिक कर कोर्ट का आदेश देखें ।

उच्च न्यायालय ने एक याचिका की सुनवाई करते हुए शिक्षकों को मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में न लगाने का आदेश दिया है। 18 जुलाई 2016 को जारी आदेश में न्यायालय ने प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को अग्रिम आदेशों तक बीएलओ के रूप में न लगाने का आदेश दिया है। न्यायालय ने यह आदेश कुछ शिक्षकों की याचिका पर दिया है। शिक्षक बीएलओ ड्यूटी लगाए जाने पर न्यायालय गए थे। इस संबंध में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ ठकुरई गुट के प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा ने कहा है कि परिषदीय शिक्षकों को शिक्षण कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में लगाया जाना शिक्षा पाने के छात्रों के अधिकार अधिनियम के विपरीत है।

🔴 आदेश का अंतिम पैरा

👉 अवगत होवें कि उक्त आदेश केवल याचियों के लिए ही है।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

Court No. - 7

Case :- WRIT - A No. - 32162 of 2016

Petitioner :- Uday Singh And Another
Respondent :- State Of U.P.Thru.Prin.Secy. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Rohit Nandan Pandey,Sanjeev Kumar Pandey
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Manoj Misra,J.
The petitioners are Assistant Teachers in Senior Basic School under the Basic Shiksha Parishad, U.P., Allahabad.
The grievance of the petitioners is that the fourth respondent has served an order thereby requisitioning the services of the petitioners as Booth Level Officer for revision of voter-list.

It is the contention of the learned counsel for the petitioners that such requisition is illegal and is in the teeth of the provisions of section 27 of Right of Children to Free and Compulsory Education, 2009 which provides that no teacher shall be deployed for any non-educational purposes other than the decennial population census, disaster relief duties or duties relating to elections to the local authority, or to the State legislatures or Parliament, as the case may be.

It has been submitted that the revision of the voter-list does not fall in any of those categories because that does not relate to decennial population census and as the elections have not yet been notified, therefore, the deployment, as directed, is illegal and is in the teeth of the provisions of Section 27 of the RTE Act, 2009. In support of the aforesaid submission, reliance has also been placed on a Division Bench decision of this Court in Sunita Sharma v. State of U.P. and others : 2015 (3) ESC 1289 (All) (DB).

The matter requires consideration.

Learned Standing Counsel has accepted notice on behalf of respondents 1, 3 and 4 and Sri B.K. Yadav has accepted notice on behalf of respondent no.4. They pray for and are allowed three weeks time to file counter-affidavit. Two weeks, thereafter, shall be for the petitioners to file rejoinder-affidavit.

List thereafter.
In the meantime, the petitioners shall not be forced to perform duties as a Booth Level Officer.
Order Date :- 18.7.2016
Sunil Kr Tiwari