स्वच्छ विद्यालयों को मिलेगा पुरस्कार : ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी जारी, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए विद्यालय द्वारा आवेदन - 31 जुलाई तक

स्वच्छ विद्यालयों को मिलेगा पुरस्कार : ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी जारी, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए विद्यालय द्वारा आवेदन - 31 जुलाई तक

ऑनलाइन आवेदन की समय सारिणी

🔴 स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए विद्यालय द्वारा आवेदन - 31 जुलाई तक

🔵  ’ जिला स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का चयन - एक से 31 अगस्त तक

🌕 ’ राज्य स्तर पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का चयन -एक से 30 सितंबर तक

🌑 ’ राज्य स्तर से मानव संसाधन विकास मंत्रलय को राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित विद्यालयों का प्रेषण - सात अक्टूबर तक।

धर्मेश अवस्थी, इलाहाबाद । स्वच्छ भारत अभियान की गूंज नगर, गांव व गली-मुहल्ले तक ही सुनाई नहीं देगी, बल्कि विद्यालयों को भी चमकाने की तैयारी है। बालक-बालिकाओं के लिए शौचालय से लैस और विद्यालय भवन व परिसर को साफ-सुथरा रखने वाले स्कूलों को पुरस्कार भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की इस पहल से नन्हे-मुन्ने भी अभियान के सहभागी बनेंगे और घर-घर तक स्वच्छता का संदेश आसानी से पहुंचेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिये जाएंगे और जांच के बाद पुरस्कार की घोषणा होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उम्दा भवन, स्कूल की साज-सज्जा और शौचालय आदि की अनिवार्यता पर विभागीय अफसर जोर देते रहे हैं। तमाम विद्यालयों में परिसर साफ-सफाई का पूरा ख्याल भी रखा जाता है, वहीं ऐसे भी बहुतेरे स्कूल हैं जो इस ओर से बेपरवाह हैं। ऐसे सभी स्कूलों के बीच विद्यालय को स्वच्छ रखने की होड़ मचने वाली है। इसमें न केवल विद्यालय की साफ-सफाई और स्वच्छता पर जोर रहेगा, बल्कि सामुदायिक व्यवहार भी उत्कृष्ट रखने की प्रतिस्पर्धा होगी।

दरअसल केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रलय ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार वर्ष 2016 शुरू किया है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार से संबंधित दिशा-निर्देश व ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण मंत्रलय की वेबसाइट एमएचआरडी डॉट जीओवी डॉट इन पर स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार लिंक पर अपलोड है। सर्व शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक जीएस प्रियदर्शी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह इस वेबसाइट का अध्ययन कराकर उत्कृष्ट विद्यालयों का ब्योरा ऑनलाइन भेजें ताकि प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश के स्कूलों को भी लाभ मिले।