वेतन समिति और एचआरए में बढ़ोत्तरी पर फैसला 18 जुलाई को : कैबिनेट बैठक में बेसिक के शिक्षकों, कर्मियों की न्यूनतम पेंशन 3500 करने का प्रस्ताव

वेतन समिति और एचआरए में बढ़ोत्तरी पर फैसला 18 जुलाई को : कैबिनेट बैठक में बेसिक के शिक्षकों, कर्मियों की न्यूनतम पेंशन 3500 करने का प्रस्ताव

सातवें वेतन आयोग से पहले राज्य कर्मचारियों का बढ़ेगा एचआरए : सोमवार को होने वाली कैबिनेट में हो सकता है फैसला

लखनऊ : सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में भले ही तीन महीने का समय हो, मगर राज्य सरकार इससे पहले कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की तैयारी कर रही है। 18 जुलाई को होने वाली कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार कर्मचारियों के एचआरए में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव कैबिनेट के सामने पेश होगा। प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है, तो राज्य कर्मचारियों का एचआरए प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों का एचआरए 150 से लेकर 2000 रुपये तक बढ़ जाएगा। इससे करीब 16 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। 

सातवें वेतन आयोग के लिए कमेटी को मिलेगी मंजूरी : कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी मंजूरी दे सकती है। कैबिनेट सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए समिति गठित करने को भी मंजूरी दे सकता है। इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होंगी।

सूत्रों के मुताबिक इस कमिटी में दो रिटायर्ड आईएएस हो सकते हैं। बैठक में राज्य कर्मचारियों का एच.आर.ए बढ़ने के साथ-साथ व्यापारियों के लिए भी बड़ा फैसला हो सकता है। कैबिनेट में 40 लाख रुपये तक का स्टॉक रखने वाले टेंट व्यापारियों के लिए समाधान योजना का प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा। कक्षा 6 तक बच्चों को मुफ्त भोजन के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की उम्मीद है।

राज्य सरकार पर 500 करोड़ का बोझ :-

वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस फैसले से राज्य सरकार पर हर महीने करीब 500 करोड़ रुपये का बोझ आएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति ने हाल ही में राज्य कर्मचारियों का एचआरए बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।