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11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल की तैयारियों को लेकर यूनियनों की बैठक 1 जुलाई को हो रही :सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, वरना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों बेमियादी हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे

11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल की तैयारियों को लेकर यूनियनों की बैठक 1 जुलाई को हो रही :सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, वरना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों बेमियादी हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे

नई दिल्ली : मोदी सरकार ने सातवें पे-कमीशन की सिफारिशें तो लागू कर दी हैं, मगर केंद्रीय कर्मचारी इससे खुश नहीं है। वे अब 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल करने की तैयारियों में जुट गए हैं। उनका कहना है कि सरकार ने उनकी शिकायतों को निपटाने के लिए एक कमेटी बनाने की जो बात की है, वह कोरा आश्वसान देने जैसी है। हड़ताल की तैयारियों की लेकर यूनियनों की बैठक 1 जुलाई को हो रही है।

कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंप्लायीज एंड वर्कर्स के चेयरमैन के के एन कुट्टी ने कहा कि हमने जून के पहले सप्ताह में सरकार को पे-कमीशन के सिफारिशों को लेकर नाराजगी जताई थी। तब सरकार ने हमें बातचीत के लिए नहीं बुलाया और न ही हमारीं मांगें सुनीं और अब पे-कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के कन्वेनर शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, वरना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों बेमियादी हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे। हड़ताल में इनकम टैक्स और रेलवे के कर्मचारी भी शामिल होंगे। आयकर कर्मचारी महासंघ के नेशनल प्रेसिडेंट अशोक कनौजिया का कहना है कि सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ाना चाहती है, टैक्स पेयर्स की संख्या की बढ़ाना चाहती है। लेकिन वह एंप्लॉयी की सैलरी बढ़ाने को तैयार नहीं है।

क्या है मांगें

1. सरकार ने अभी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये की है। कर्मचारियों का कहना है कि जिन महंगाई के आंकड़ों के आधार पर मिनिमम सैलरी तय की है, उसका आधार वर्ष 2011 है, जबकि 2016 में कीमतें बढ़ चुकी है। उनकी मांग है कि मिनिमम सैलरी 26000 रुपये हो। 

2. कमीशन ने सैलरी बढ़ाने के लिए पे-मैट्रिक्स 2.57 तय किया था। इसके अनुसार जिसकी मिनिमम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये है, इसे अगर 2.57 से गुना कर दिया जाए तो यह 18,000 रुपये बैठती है। यूनियन की मांग है कि पे-मैट्रिक्स 3. 65 या 3.70 होना चाहिए।

3. कर्मचारी यूनियनों का कहना है कि सरकार ने एचआरए के स्लैब में बदलाव के नाम पर इसमें कमी कर दी है। इसका स्लैब अब 8, 16 और 24 प्रतिशत कर दिया गया है। इसे 10, 20 और 30 किया जाना चाहिए।

4. कर्मचारियों का कहना है कि इस वक्त मिनिमम पेंशन तय नहीं है। मौजूदा प्रक्रिया के तहत बेसिक सैलरी का 10 फीसदी पेंशन में जाता है। इस रकम को म्युचुअल फंड के जरिए निवेश किया जाता है और उससे जो रिटर्न मिलता है, उसके अनुसार पेंशन मिलता है।

सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, वरना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों बेमियादी हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे
  - शिव गोपाल मिश्रा कन्वेनर, नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन

🌕 सरकार ने अभी मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये की है। कर्मचारियों की मांग है कि मिनिमम सैलरी 26,000 रुपये हो ।

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  1. 📌 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल की तैयारियों को लेकर यूनियनों की बैठक 1 जुलाई को हो रही :सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, वरना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों बेमियादी हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/07/11-1.html

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  2. 📌 11 जुलाई से बेमियादी हड़ताल की तैयारियों को लेकर यूनियनों की बैठक 1 जुलाई को हो रही :सरकार को हमारी मांगों को मानना होगा, वरना लाखों केंद्रीय कर्मचारियों बेमियादी हड़ताल पर जाने पर मजबूर होंगे
    👉 http://www.basicshikshanews.com/2016/07/11-1.html

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