सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों ने लिया अंतिम रूप : अधिकार प्राप्त सचिवों की कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर दे दी अपनी सहमति

सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों ने लिया अंतिम रूप : अधिकार प्राप्त सचिवों की कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर दे दी अपनी सहमति

🔴 बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सरकार इसे लागू करने का ऐलान कर देगी।

नई दिल्ली । 30 लाख से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों के अच्छे दिन आनेवाले हैं। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार तकरीबन अपनी सहमति दे चुकी है। बुधवार को अधिकार प्राप्त सचिवों की कमेटी ने वेतन आयोग की सिफारिशों पर अपनी सहमति दे दी है। जल्द ही सरकार इसे लागू करने का ऐलान कर देगी।

वेतन आयोग की सिफारिशें

समिति के अनुसार वेतन आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आगे करीब 18-30 प्रतिशत वेतन वृद्धि की सिफारिश की है। वेतन आयोग ने कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 18000 रुपये और अधिकतम 2,25,000 रुपये (कैबिनेट सचिव और इस स्तर के अधिकारी के लिए 250000 रुपये) की सिफारिश की थी वहीं, सचिवों की अधिकार प्राप्त इस समिति ने इसमें 18-30 प्रतिशत की वृद्धि की बात कही है। यानी 18000 रुपये के स्थान पर करीब 27000 रुपये और 225000 के स्थान पर 325000 रुपये करने की सिफारिश की है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित वेतन आयोग ने रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी थी और इसके बाद प्रक्रिया के अनुरूप कैबिनेट सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति ने वेतन आयोग की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद बुधवार को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंपी है।

आगे की प्रक्रिया के तहत वित्त मंत्रालय अब इस पर कैबिनेट नोट तैयार करेगा। जानकारी के अनुसार, मंत्रालय एक हफ्ते में इस पर नोट तैयार कर लेगा और प्रत्येक गुरुवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इसे पेश किया जाएगा।

सरकार पर यूनियनों का दबाव

वैसे केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियनों ने सरकार पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया है। यूनियन संगठनों का कहना है कि सरकार यदि सातवां वेतन आयोग जल्द लागू नहीं करेगी तो वे जुलाई में हड़ताल पर चले जाएंगे।

समिति की सिफारिश पूरी तरह से होंगी लागू

बता दें कि वेतन आयोग की रिपोर्ट आने के बाद जनवरी 2016 को इस समिति का गठन किया गया था, ताकि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर आ रही दिक्कतों को दूर किया जा सके। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि इस समिति की रिपोर्ट को वह पूरी तरह से लागू करेगी।

मोदी सरकार के दो साल पूरे होने के मौके पर एनडीटीवी से बात करते हुए वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा था कि सचिवों की समिति की रिपोर्ट को लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि रिपोर्ट को जल्द लागू कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को सीधा लाभ पहुंचता है।

जनवरी 2016 से लागू होगीं आयोग की सिफारिशें

छठा वेतन आयोग 1 जनवरी, 2006 से लागू हुआ था और उम्मीद है कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू होंगी और कर्मचारियों को एरियर दिया जाएगा। आमतौर पर राज्यों द्वारा भी कुछ संशोधनों के साथ इन्हें अपनाया जाता है। जानकारी के मुताबिक नए वेतन ढांचे में सातवें वेतन आयोग ने छठे वेतन आयोग द्वारा शुरू की गई 'पे ग्रेड' व्यवस्था की जगह इसे वेतन के मैट्रिक्स (ढांचे) में शामिल कर दिया है और कर्मचारी का ओहदा अब ग्रेड पे की जगह नए ढांचे के वेतन से तय होगा।

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