एमडीएम की गैस सब्सिडी हजम कर रहे प्रधान : प्रधान परिषदीय स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील पर ही मारे हैं कुंडली
बुलंदशहर: अभी तक तो प्रधान परिषदीय स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील पर ही कुंडली मारे हुए थे, लेकिन अब गैस सब्सिडी को भी निगलने लगे हैं। कुछ प्रधानों ने शिक्षक-शिक्षिकाओं पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है और सब्सिडी को आने वाले पैसे का चेक बनाकर मांग कर रहे हैं, जो नियम के विरूद्ध है। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ऐसे प्रधानों के खाते सीज कराने के आदेश कर दिए हैं, जो प्रधान सब्सिडी का पैसा ले चुके हैं, उनसे रिकबरी की जाएगी।
जनपद के 2475 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे मील बनाया जाता है। मिड-डे मील के लिए मिलने वाली गैस की सब्सिडी विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जाती है, जो महीने में लाखों की बैठती है। सरकार सिलेंडर लेने वाले उपभोक्ता के एकाउंट में कुछ दिन के अंदर ट्रांसफर कर देती है, लेकिन जनपद के ग्राम प्रधानों ने परिषदीय स्कूलों में बनने वाले मिड-डे मील की सब्सिडी को डकारने का प्लान तैयार कर लिया है। साथ ही कुछ प्रधानों ने जबरदस्ती करके प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापिकाओं से सब्सिडी का चेक अपने नाम बनवा लिया है। कुछ प्रधानों ने सब्सिडी को डकार भी लिया है। ग्राम प्रधानों से प्रताड़ित कुछ शिक्षक-शिक्षिकाओं ने मामले की शिकायत बेसिक शिक्षा अधिकारी से भी की थी। बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में जांच करने के आदेश दिए थे और साथ ही ऐसे प्रधानों की सूची मांगी है, जिन्होंने सब्सिडी के पैसे का चेक बनवा लिया और जो शिक्षकों पर दबाव बना रहे हैं। सूची आने के बाद कार्रवाई की जाएगी।
-प्रधान ऐसे करा रहे हैं खेल
सब्सिडी का पैसा तो विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में जाता है। उसको निकालने का अधिकारी प्रबंध समिति के अध्यक्ष और सचिव को है। प्रधान उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, लेकिन वह प्रधानाध्यापकों पर दबाव बनाकर अपने नाम पर चेक बनवा रहे हैं। जो प्रधानाध्यापक चेक बनाने का विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ ग्राम प्रधान शिकायत कर रहे हैं। जो दबाव में आकर चेक बना दें। पिछले कई-कई महीने की सब्सिडी विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में आई हुई है। नियम के अनुसार एक महीने में 2475 प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की सब्सिडी लगभग 5 लाख रुपए के आसपास बैठती है।
-लगभग 200 प्रधानों के खाते होंगे सीज
जबरदस्ती सब्सिडी लेने वाले लगभग 200 प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके खाते सीज कर दिए जाएंगे। खाते सीज करने के बाद जो प्रधान सब्सिडी ले चुके हैं, उनके रिकवरी की जाएगी। यदि प्रधान रिकवरी नहीं देगा तो उसके खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई जाएगी। इसके अलावा बाकी प्रधानों का चयन किया जाएगा।
इन्होंने कहा.....
मेरे पास कुछ शिक्षकों ने ग्राम प्रधानों की शिकायत की थी। खंड शिक्षा अधिकारियों को जांच कराने के आदेश दे दिए हैं और उनसे सूची मांगी है। मनमानी करने और शिक्षकों पर दबाव बनाने वाले ग्राम प्रधानों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खाते सीज कर रिकवरी की जाएगी। सब्सिडी का पैसा विद्यालय प्रबंध समिति के खाते में आता है और उसी में आना चाहिए। डीएम के समक्ष में मामला रखा जाएगा।
-वेदराम, बीएसए।
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